काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयमै भुक्तानी तथा लेखाङ्कन प्रणालीको शुरुवात भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आज स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गरेका छन् ।

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मार्फत भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गर्दै महालेखा नियन्त्रक अर्यालले राष्ट्रको एकीकृत लेखा राख्ने निकाय महालेखा कार्यालय भएकाले छिटो छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

उनले शासकीय संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष पहल गरिने उल्लेख गरे । यो प्रणालीको विकासले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न थप बल पुग्नेछ । चेकबाट गरिने कारोबारभन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटोछरितो भुक्तानी हुनेछ ।

चेक क्लियरिङ लगायत बढी समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, चेक कारोबारबाट भुक्तानीको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हट्ने र कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।