काठमाडौं । भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । हिजोमात्र आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरुको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनसमेत पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन् । यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन् । वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन् । यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन् । आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ । यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन् । कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन् । सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ । यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन् । ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन् । आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ । संविधानको धारा २८७ को उपधारामा ६ को खण्ड ‘क’मा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्न भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ७ अनजुसार पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिए बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान र परामर्थ गरी आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गरेको हो ।
।