काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा भदौ २३ गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक डाँकेकी छन् ।
गत साउन ३२ गते सरकारले संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको एक महिना नवित्दै सरकारले संसद बोलाएको हो ।
यस अवधिमा संसदमा दुईवटा राष्ट्रिय दल थपिएका छन् । नेकपा एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको छ भने भने जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरी लोसपा समेत गठन भइसकेको छ ।
यो सँगै अब सङ्घीय संसद्मा सहभागी दलको सङ्ख्या ९ पुगेको छ भने १ स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने योजना छ ।
२८ असारमा सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएपछि बसेको ३ साउनदेखिका सबै बैठकमा कुनै पनि बिजनेस रहेनन् । सरकारसँग नै आवश्यक बहुमत नभएको कारण विधेयकहरु पास हुन नसक्ने अवस्था आउँदा सरकारले हठात अन्त्य गरी एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याएसँगै अब बहुमत पुगेको छ ।
अब संसदमा बिजनेस हुने कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।
के के हुन्छन् अबका बिजनेस ?
संसद श्रोतका अनुसार अब बोलाइने बैठकमा अध्यादेश, एमसीसी र बजेटमा मुख्य छलफल हुने भएको छ ।
सरकारले बजेट संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक तयार भइसकेको छ।
संसदको बैठक बस्नासाथ विधेयक पेस गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।संसद बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।
एक अधिकारीका अनुसार पहिलो वा दोस्रो बैठकमै बजेट पेश गर्ने तयारी छ ।
संविधानले नै संघीय बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर सो समयमा संसद नभएकोले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए।
बजेट ल्याइसकेपछि नयाँ सकार बन्यो। यो सरकारले अध्यादेशलाई खारेजको प्रक्रियामा नलगि संसदमा पेस गरेको छ।
विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन नगर्न यो सरकारलाई संशोधनको विकल्प थियो। संसदमा पेस भएको बजेट संशोधन गर्न यो सरकारलाई संसदमा बहुमत चाहिन्छ।
एमाले संशोधनका पक्षमा नरहने आकलनका साथ संशोधन प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको थियो।
गठबन्धनको सरकार बनेको र एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसमेत बनेकाले बजेट संशोधन गर्न सरकारको आत्मबल बढेको हो।
अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेश सदनमा पेश गर्नेछ ।
दल विभाजनसम्बन्धी सो अध्यादेश सदनमा पेश गरेर निष्क्रिय पार्ने र थप दल विभाजनको सम्भावनालाई रोक्ने सरकारको योजना छ । यसबारे सत्ता गठबन्धन सहमत भएका छन् । सो अध्यादेश खारेजसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनीहरूले योजना छ ।
यस्तै गत जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको सम्भावित अर्को कार्यसूची रहेको छ । साथै विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराउने सम्भावना रहेको छ ।
यसका अलावा अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पनि संसद्मा पेश हुनेछन् । गत मंसिरदेखि हालसम्म १६ वटा अध्यादेश जारी गरिएका छन् । यीमध्ये केही अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय बहस चर्किएको एमसीसीको विषयमा पनि सदनमा छलफल हुने बताइएको छ ।
।