सुर्खेत । ‘मिनी संसद्’ भनिने कर्णालीका संसदीय समितिले सक्रियता बढाएका छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयक माथिको छलफल, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् । अहिले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिना भइसकेको छ ।

नवौँ अधिवेशनको तयारी गरिएको छैन । बैठक नभएको समयलाई सदुपयोग गर्दै यसबीचमा संसदीय समिति निरन्तर क्रियाशील देखिन्छन् । प्रदेशसभामा चार संसदीय समिति छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास समितिले क्रियाशीलता देखाएको छ । उक्त समितिका हालसम्म ९२ बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको समितिका सभापति देवी वलीले बताइन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र समितिका १६ बैठक सम्पन्न भएका थिए । आठौँ अधिवेशन अन्त्यपछि समितिले दुई बैठक गरिसकेको छ । उक्त समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम सरकारका कामकारवाहीको अनुगमनमा सक्रियता देखाको छ । समितिले कोभिडका समयमा नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुका साथै विभिन्न सामग्री खरिदका विषयमा पनि चासो देखाएको थियो ।

समितिको दुई साताअघिको बैठकले सुर्खेतका बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । सात वर्षदेखि त्रिपालमै बस्न बाध्य उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरकारलाई कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले विस्थापित शिविरको अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको समितिका सभापति ओलीले बताए ।

यसैगरी सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि पनि पटकपटक सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । ‘हामीले बादी, राउटेजस्ता सिमान्तकृत समुदायसँग सरकारले गरेको सम्झौताका विषयमा अनुगमन गरेका थियो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुसँग गरेको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाएपछि सरकारलाई तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छौँ ।’

समितिको पछिल्लो बैठकले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्न र सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कोभिडको दोस्रो लहरका बेलामा पनि हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब तेस्रो लहरमा पनि सतर्कता रहन सुझाव दिनुका साथै कर्णालीवासीलाई कोभिडविरुद्धको खोप सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिएका छाँै ।’

समितिले सरकारका गतिविधि मात्रै नभई नागरिकका सवाल र सरोकारका विषयमा समेत अनुगमन, छलफल, सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको अध्यक्ष ओली बताउँछन् । समितिले पछिल्ला दिनमा विकास कार्यको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव सङ्कलनलगायतका कामलाई पनि निरन्तरता दिएको सभापति वलीले जानकारी दिइन् । समितिले हालसम्म प्रदेश सरकारलाई दिएका निर्देशन र सुझावमध्ये करिब ७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको सभापति वलीले बताए ।

‘कोरोना महामारीको समयमा दिएका अधिकांश निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ”, उनले भने, ‘सामाजिक विषयमा पनि समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार विपन्न परिवारका आयस्तरमा अभिवृद्धि हुने र उनीहरू समाजमा स्थापित हुने वातावरण तयार गर्दै कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । प्रदेशका अन्य विषयगत समिति पनि सक्रिय छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक लेखा समिति ५८, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति ७३ र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ३७ बैठक बसेको छ ।