सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन् । सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले केही सातामा शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताए । यद्यपि कहिले सरकारको नेतृत्व कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्नेबारेमा चाहिँ उनले केही खुलाएनन् ।

‘ठ्याक्कै मिति त तोकिएको छैन तर अन्डस्टाडिङ अनुसार छिट्टै सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘सहमतिअनुसार ६ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण भन्ने थियो, तर त्यसअघि नै सत्ता हस्तान्तरण हुनसक्छ ।’ ‘प्रदेशको सहमति ६ महिनापछि भन्ने हो, तर केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमले छिट्टै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सहमति भयो भने सातभित्रै काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’

पछिल्लो केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार केही समयअघि नै सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने उनको संकेत गरे । ‘प्रदेशको सहमति त ६ महिनापछि भन्ने हो तर केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमले छिट्टै हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सहमति भयो भने सातभित्रै काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ ।’ सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले कात्तिक १५ गतेभित्र काँग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार गत वैशाखमा काँग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने र काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

सत्ता आदानप्रदानका लागि भएको भनिएको सहमति भने बाहिर आएको छैन । उतिबेला शाही एमालेसँगको सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गत फागुन २३ गतृ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको विघटन भएसँगै एमाले र माओवादी अलगअलग पार्टीका रूपमा रुपान्तरण भएका थिए । चैत ४ मा एमालेले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसको एक महिनापछि ३ वैशाखमा एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन माओवादी, काँग्रेस र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच सहमति बनेको थियो । फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपछि माओवादी र काँग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउन सहज भएको थियो । काँग्रेसका एक नेताका अनुसार सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री फेरिन लागेका हुन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ३५ सांसद छन् । एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन् । नेकपा विघटन हुँदा एमालेतिर गएका एक सांसदलाई माओवादीले पनि कारबाही गरेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा तीन सांसद गएपछि एमालेमा १३ सांसद मात्रै छन् । त्यस्तै, माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सरकार गठनका लागि १८ सांसद चाहिन्छ । केन्द्रमा रहेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको एक सांसदले जानकारी दिए ।