काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्ने तय भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले यो प्रक्रियामा लामो समय काम गरेका बन्दीलाई नाटकीय फेरबदल भएन भने मन्त्री बनाउन लागेको स्रोतले जनाएको हो ।

बन्दीलाई यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नमानेका कारण गणेशदत्त भट्टको नाममा सहमति जुटेको थियो । ओलीले त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई सँगै राखेर युद्धकालीन मुद्दाहरु तपाईहरुसँग जोडिएका छन्, तपाईहरुले जो भन्नुहुन्छ उसैलाई अध्यक्ष बनाउँछु भनेका थिए ।

बन्दीले माओवादी नेताहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरु अदालतमा लगेका कारण प्रचण्डले उनीसँग कम्फरटेबल महशुस गरेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय दुवै संसद विघटनका मुद्दामा बन्दीले ओलीविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेकाले प्रचण्ड पनि उनीसँग प्रभावित भएका छन् । माधव नेपालसँग पारिवारिक नातासमेत रहेका बन्दीलाई ६ महिना मन्त्री बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सहमत भएको बताइन्छ ।

माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे र गोविन्द बन्दी साँढु दाइ साँढु भाइ हुन् । बन्दीलाई सरकारमा सहभागी गराइयो भने उनी कानूनमन्त्री बन्नेछन् । नेकपा एमाले विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुलाई एकजना कानूनी पृष्ठभूमिका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले ‘माधवजीले संसद बाहिर रहेका एकजना कानूनवीदलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएका थिए ।