काठमाडौं । कोरोना बिमामा सरकारले बिमितलाई झुक्क्याएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएको आफ्नो दायित्व वहनमा आलटाल गर्दा एक लाखभन्दा बढी बिमितले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्बभन्दा बढी दाबीको दायित्व सरकारले लिने भन्दै कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ मा सहमति प्रदान गरेको व्यहोराको पत्र बिमा समितिलाई दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय संस्थान महाशाखाले ०७७ साउन १८ गते बिमा समितिलाई लेखको पत्रमा कोरोना बिमा मापदण्डको अनुसूची ७ क्र.सं.मा रहेको ३.५ अर्बभन्दा माथिको हकमा दायित्व वहन गर्ने स्वीकृति सरकारले बिमा समितिलाई दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५५ मा कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी एक लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा नै गरेको थिए ।

यस्तै, सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८५ मा अस्थायी र करारसहित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरकारले निःशुल्क कारोना बिमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले बजेटमा नै समावेश गरेर साढे तीन अर्बभन्दा बढीको दायित्व सरकारले लिने समझदारीमा अगाडि बढेको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले नै बेवास्ता गर्दा बिमाप्रति नागरिकको विश्वास नै घटेको छ ।

कोभिडको पहिलो लहरसँगै देशव्यापी रूपमा पहिलो चरणको लकडाउन भइरहँदा ०७७ वैशाखमा बिमा समितिले २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । २० वटा बिमा कम्पनीले बिमा पुलमार्फत कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्ने गरी कोरोना बिमा सुरु गरेका थिए । वैशाख ७ गतेदेखि सुरु भएको कोरोना बिमामा बिमितको संख्या ह्वातै बढे पनि ०७७ जेठ २२ गते सबै बिमा कम्पनीको दबाबमा बिमा समिातिले कोरोना बिमा स्थगन गरेको थियो ।

बिमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं पनि सरकाले नै स्वामित्व लिएको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मैले अगाडि बढाएको कार्यक्रम जेठ २२ गते नै स्थगित गरेको हो । तर, सरकारले उक्त कार्यक्रम नरोक्न दबाब दिएको र साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी दायित्व सरकारले लिने आवश्वन दिएपछि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो,’ उनले भने, ‘२०७७ असारमा भएको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै कोरोना बिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्यसैले कोरेना बिमा युवराज खतिवडाले अगाडि बढाएको हो ।’

सरकाले कोराना बिमाको दायित्व वहन गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्यथा बिमाप्रतिको विश्वसनीयता नै घट्ने चापागाईं बताउँछन् । यता, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य कोराना बिमाको दायित्व के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले दायित्व वहन गर्ने÷नगर्ने कुनै निर्णय भएको छैन, यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

०७७ भदौमा कोरोना बिमा निर्देशिका जारी गर्दै बिमा समितिले दाबी भुक्तानीको दायित्व एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा कम्पनीमा, एक अर्बदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा, दुई अर्बदेखि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट र दुई अर्ब ५० करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी दायित्व बिमा समितिमा रहने उल्लेख गरेको छ । सोभन्दा माथिको दाबीको दायित्व भने सरकारको रहने बिमा समितिद्वारा जारी कोरोना बिमा निर्देशिका २०७७ मा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत गत वर्षको असार १८ गते नै समितिको प्रस्तावलाई सहमति दिइसकेको थियो । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बिमा समितिलाई पत्र पठाउँदै सामूहिक कोरोना बिमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम उपलब्ध गराउने र दाबी भुक्तानी तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माथि पुगेको हकमा दायित्व सरकारले लिने सहमति दिएको थियो ।

०७७ वैशाख दोसो सातादेखि सुरु भएको कोरोना बिमाको ०७८ असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएको छ । एक वर्षको अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बिमालेख बिक्री गरी एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । सोमध्ये सरकारी प्रिमियम अनुदानमा नौ लाख ५८ हजार १९८ वटा बिमालेख बिक्री भएका थिए । सरकारी अनुदानमा बिक्री भएका कोरोना बिमालेखबापत सरकारले कम्पनीहरूलाई ४१ करोड ९४ लाख १४ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।

सो अवधिमा कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको एक लाख ३७ हजार ७५४ वटा कोरोना बिमा दाबी परेको छ । कुल दाबीमा हालसम्म चार अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी वितरण भइसकेको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले एक अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५५२ रुपैयाँ र पुलमार्फत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएको हो । कुल दाबीमा हालसम्म नौ अर्ब ६२ करोड ६ लाख तीन हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।