काडमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै समय लाग्ने भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठोस सहमति जुट्न नसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वबीच भएको छलफल ठोस निर्णयबिना टुंगिएको छ । गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकमा कुनै ठोस सहमति नजुटाएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कुराकानी भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटबारे टुंगो नलागेको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको थियो । तर टुंगो केही लागेन,’ उनले भने । सापकोटाले जसपाका अध्यक्ष यादव उपत्यका बाहिर रहेकाले पनि मन्त्रालयका बारेमा ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘जसपाका अध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि फेरि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरो टुंग्याउने भन्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

सापकोटाकाअनुसार बालुवाटार बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादव उपत्यका फर्किएपछि पाँच दलीय गठबन्धन बसेर मन्त्रिपरिषद्को टुंगो लगाउने सहमति जुटेको छ । जसपा अध्यक्ष यादव आइतबार बेलुकी काठमाडौं फर्किने बताइएको छ । सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको भए पनि अहिले कांग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री छन् ।

सरकार गठन भएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौँ दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । देउवाले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । लगत्तै देउवाले चारजनालाई मन्त्री बनाए ।

कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदबाटै देश चलिरहेको छ ।

डेढ महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँगै २० मन्त्रालय

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको बागडोर सम्हालेको ४५ दिन नाघेको छ । ४२ औं प्रधानमन्त्री बनेको ४६ औं दिन उनले सरकार विस्तारबारे सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको भेटमा उनीहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको छ ।

प्रचण्ड पुत्री एवं स्वकीय सचिव गंगा दाहालले दुई जनाबीच अपूरो मन्त्रिपरिषदलाई चाँडै पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको पुष्टि गरेकी छन् । ‘आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबीच भेटघाट भएको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘भेटका क्रममा सरकारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल भएको समाचार बाहिरिँदै आएका छन् ।

यद्यपि, देउवाले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको हो । सरकार गठनमा नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, पनि सरकार बनेको ४५ दिन नाघिसक्दा पनि देउवा एक्लैले २० मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले बढीमा २५ मन्त्रालय विस्तार गर्न पाउने प्रावधान छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिना पुगिसक्दा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश हाँकिरहेको छ । सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको हो तर अहिले कांग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री छन् । देउवाले सत्ता साझेदार माओवादीलाई मात्रै दुई मन्त्रालय दिएका छन् । उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा कांग्रेसकै नेतालाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले बाँकी २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार आफैँ सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

लामो समय भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि आलोचना भइरहेको छ । खासगरी आफूलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल पक्षलाई पर्खिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । सतही रुपमा हेर्दा नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउन समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जनता समाजवादी (जसपा) नेपाल र सत्ता साझेदारीका लागि तयार देखिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने मन्त्रालयबारे अझै टुंगो समेत लगाउन सकेका छैनन् । उनले आफूसँग कुन–कुन मन्त्रालय राख्ने र अन्य साझेदारलाई कुन–कुन दिनेसम्म टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

यद्यपि, देउवाको सचिवालयले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेता नेपालको नवगठित दललाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिइसकेका कारण १५ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अग्रसरता देखाए पनि सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण ढिलाइ भएको सचिवालयको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चाहनु भएकै हो । विस्तारका लागि माओवादी र जसपासँग जहिल्यै नाम मागिरहनु भएकै हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, उहाँहरु केही दिन पर्खनुस् भन्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो । उहाँहरु माधव नेपालजीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पर्खाउनु भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै नेपाल समूहका लागि मन्त्रालय बाँकी राखेर कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका एक सदस्यले भदौ १५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदमा रहेका कूल सांसद संख्याको १६५ मत पाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २७० मध्ये २४९ सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । लगत्तै देउवाले चारजनालाई मन्त्री बनाए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता देश ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदबाट चलिरहेको छ ।