हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले तत्काल पूर्णता नपाउने भएको छ । केन्द्रमा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएर दुई दलमा विभाजन भइसके पनि प्रदेशमा सांसदहरुलाई दल रोज्ने समय बाँकी भएकोले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुने भएको हो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजन भएर बनेको नयाँ दल रोज्नको लागि २१ दिनको समय दिएको छ ।

जसअनुसार प्रदेश सांसदहरुलाई दल रोज्न अझै १७ दिनको समय बाँकी छ । १७ दिनको बीचमा कतिजनाले एमाले छोडेर नयाँ दल रोज्ने हो र कति एमालेमा नै बस्ने हो भन्ने टुङ्गो नहुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अवस्था नरहेको एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बताए । एमाले विभाजन हुनुअघि प्रदेशमा रहेका १०९ सांसदमा ५६ सांसदसहित एमाले बहुमतमा थियो ।

जसमा २१ जना नेता माधव नेपाल र ३५ जना केपी शर्मा ओली पक्षका थिए । तर अब एमाले विभाजन गरेर नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरिसकेपछि उनीपक्षीय केही सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोज्ने निश्चित छ । एमाले छोडेर सांसदहरुले नयाँ दल रोज्दा मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्छ । त्यसैले मन्त्री पद दिएर नयाँ दलमा जानबाट सांसदहरुलाई एमालेले रोक्ने प्रयास गर्न सक्छ ।

तर यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासपात्रको रुपमा पहिलो मन्त्री नियुक्त गरेका कृष्णप्रसाद खनालले नै नेता नेपालको नयाँ दल सनाखतमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेशमा सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिनबाट एमाले पछि हटेको छ । दल विभाजन अघि नेता नेपाल पक्षमा रहेका सामाजिक विकास मन्त्री खनालले मुख्यमन्त्री शाक्यसँगै एमालेमा रहने विश्वास दिलाएपछि उनलाई मन्त्री बनाएको मुख्य सचेतक निरौलाले बताए ।

खनालले मन्त्रीको शपथ खाइरहँदा सोही दिन उता काठमाडौंमा दर्ता भएको नयाँ दलको केन्द्रीय सदस्यमा उनको नाम आएको थियो । तर त्यतिबेला उनले आफू एमालेमै रहेको र आफूलाई नसोधी नयाँ दलमा नाम राखिएको बताएका थिए । त्यसको एकसाता नबित्दै काठमाडौं पुगेर खनालले नेता नेपालको नयाँ दल सनाखत गरे । दल सनाखतमा हस्ताक्षर गरेर हेटौंडा आइपुगेका खनालले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू एमालेमै रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘अहिले हाम्रो एमालेको सरकार छ, तपाईले अर्को दल सनाखत गरेर आउनुभएको छ । तपाई एमालेमा नरहने हो भने सरकारमा बस्न सक्नुहुन्न भन्यौ । तर उहाँले मैले गल्ती गरे, म एमालेमै छु अर्को पार्टीमा जान्न भन्नुभयो । त्यसैले हामीले उहाँलाई मन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिएका हौ,’ निरौलाले भने । मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वास गरेर नियुक्त गरेका मन्त्रीबाटै दोहोरो भूमिका निर्वाह भएपछि अन्य मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा सोच्नपर्ने अवस्था आएको निरौला बताउँछन् ।

एमालेबाट नयाँ दलमा जाने सांसदहरुलाई रोक्न मन्त्री पद हतियार बनाउन सक्ने भएपनि पद पाएर पनि अर्को दल रोज्न सक्ने सम्भावना भएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ । ‘दल रोज्नको लागि २८ गतेसम्मको समय छ । त्यतिबेलासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने अवस्था अहिले बनिसकेको छैन । सम्भवतः दल रोज्ने समय सकिएपछि नै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ होला, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो टाउकोमाथि २१ दिनको तरबार राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा र नगर्दा दुवैमा रिस्क छ ।’

कानुनी रुपमा हालसम्म मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार बहुमतमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा भने अल्पमतमा परिसकेको छ । नयाँ दल रोजेको बारेमा सांसदहरुले संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नगराउँदासम्म प्रदेशमा एमाले विभाजन भएको मानिदैन र बहुमत कायम रहन्छ । दल रोज्ने समय भदौ २८ गतेसम्म भएकाले मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार अझै केहीदिन कानुनी रुपमा बहुमतमा रहन्छ ।

तर एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे र खनालले सनाखत गरेर आधिकारिक रुपमा नयाँ दल रोजिसकेका छन् भने मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल पनि नयाँ दलमै खुलेका छन् । त्यसैले ५६ सांसदसहित बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अल्पमतमा परिसकेकी छन् । कानुनी रुपमा बहुमतमा भएपनि व्यावहारिक रुपमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको समेत निरौलाले बताए ।

विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन !

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत दिन विशेष अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ ।

विश्वासको मत लिनु नपर्नेगरी संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेको भएपनि शाक्यले एकजनाले मात्रै एमाले छोडेर अर्को दल रोजे भने संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजेको संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको ३० दिनभित्र शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने निरौलाले बताए । उनकाअनुसार अहिले नै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवस्था नभएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको हो । निरौलाले हालसम्म औपचारिक रुपमा ३ जनाले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजिसकेकोले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

‘दल रोज्ने समय अझै बाँकी छ । त्यही पनि दुईजना सांसद एमालेमा फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । एकजनाले मात्रै नयाँ दल रोज्दा पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । हिउँदे अधिवेशन अहिले नै बोलाएर बिचमा खाली राख्न नहुने भएकाले विश्वासको मत माग्न विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।