काठमाडौं । प्रदेश एकको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । नेकपा एमाले विभाजन भएपछि पनि सदन भित्रको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आचार्यले बिहीवार मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए ।

आचार्य ठूलो संघर्षपछि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । नेकपा गठन हुनुपूर्व एमाले संसदीय दलको निर्वाचनमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग उनी पराजित भएका थिए । संसदीय दलको नेता चयनका बेला नेपाल पक्षका आचार्यले २४ र ओली पक्षका राईले २६ मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बन्ने उदेश्यले पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा झरेका आचार्य आफूभन्दा जुनियर राईसँग पराजित भए । मुख्यमन्त्रीमा पराजित भएपछि सदनमा समेत बिरलै देखिने आचार्यले नेकपा विवादको बेला मुख्यमन्त्री बन्न दोस्रो कसरत गरे । केपी ओलीले पहिलो पटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेशसम्म देखिएको थियो ।

त्यतिबेलै आचार्यले नेकपाभित्रको माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षका सांसदहरु राखेर संसदीय दलको नेता बन्ने कोसिस गरे । तर, सभामुख र निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक सदन छलेपछि आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्न योजना त्यसबेला फेल भयो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रको पुरानै अवस्था फर्काइदिएपछि आचार्यको सम्भावना सकिएको थियो । फेरि पछिल्लो समय पार्टीको विवाद विभाजनसम्म पुग्यो । नेपाल पक्षले बनाएको पार्टीमा आचार्य गएनन् । त्यहीकारण अहिले अहिले एमालेले उनलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मा दियो ।

विभाजनले मुख्यमन्त्रीमा ‘टिक्न’ मुस्किल !

भीम आचार्य बिहीवार प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको रुपमा आचार्यले सपथ खाए पनि यो अवस्था भने टिक्न गाह्रो छ । एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेकाले आचार्यलाई पद जोगाउन भने सजिलो छैन ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन ४७ सांसदको मत चाहिन्छ । संसद सचिवालयमा अहिलेसम्म सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन् । तर, नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा एमालेका राजेन्द्र राई, कृष्ण कुमारी राई र गणेश काङमाङ गरी तीनजना रहेका छन । तीनजनाको संख्यामा थप नयाँ पार्टीमा जाने अरु २ जना संसद भए प्रदेशसभामा एमालेको बहुमत पुग्दैन ।

तत्कालीन समयमा संसदीय दलको नेता चयनका बेला नेपाल पक्षका आचार्यले २४ र राईले २६ मत पाएका थिए । आचार्यले पाएको मतमा हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रदेश १ का ३ सांसदको भोट थियो । एमालेबाट दल विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनिसकेको छ । यो आधिकारिक विभाजनको सुचना प्रदेशसभा सचिवालयमा आउने बित्तिकै दल विभाजनको जानकारी प्रदेशसभामा हुन्छ ।

यसरी प्रदेशसभामा विभाजनको जानकारी आएको ३० दिनभित्र भीम आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा १८८ (२) मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’