काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन दिनभित्र मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङलाई विुद्यत् प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९औं बैठकको निर्णय र पफर्मेन्स एग्रिमेन्ट फर म्यानेजिङ इाइरेक्टर, २०७७ मा शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तर, शाक्यलाई उक्त नियुक्ति चित्त नबुझेपछि उहाँ सर्वोच्च जानुभएको हो ।