काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा आलोचना बढ्दै गएको छ । खासगरी नेकपा एमालेभित्रको विवादले मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरेपछि माओवादी आफ्नो ठाउँमा फर्कियो र पार्टीका गतिविधि सुचारु गर्न थाल्यो । देउवा मन्त्रिपरिषदमा पनि सहभागी भयो । तर, नेकपा एमाले ०७५ जेठ २ गते फर्कन नचाहेका कारण एमाले विवादले पार्टी विभाजनसम्मको बाटो तय गर्यो ।

नेकपा एमालेलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले धेरै प्रयास गरे । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक वार्ता गरे । तर, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओली पार्टी एकताको बाधक बने । वास्तवमा ओली भित्री मनदेखि माधव नेपाल समूहलाई एमालेमा भित्र्याउन चाहँदैनन् ।

फेरि पार्टी अध्यक्ष र बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने भूत ओलीमा सवार भएकै कारण उनी माधवबिनाको एमाले अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् । जसका कारण सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण गर्न र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एकीकरण गर्दै लैजान माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्न बाध्य भएका हुन् ।

जुन पार्टीमा देशैभरिका इमान्दार लाखौं एमाले कार्यकर्ता समाहित हुँदैछन् । समाचार स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रुपमा दलको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै सरकारमा सामेल हुनेछन् । नत्र, अघिल्लो शुक्रबारभित्रै एमाले विभाजनदेखि सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्मका काम टुंग्याउने योजना थियो ।

तर, नयाँ दलले आधिकारिकता नपाउँदै सरकारमा जानु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले जायज नहुने नेपाल पक्षको अडान रहँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार, शुक्रबारसम्म नेपाल पक्षले सरकारमा जानेहरुको नाम टुंगो लगाउने छ । अब एमालेको माधवपक्षीय सांसदहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसदका हैसियतमा सरकारमा जाने भएका छन् ।

नयाँ अनुहार प्राथमिकतामा

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री, उपसभामुखदेखि विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरु सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन् । देउवा सरकारमा उक्त पार्टीले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको छ । नयाँ दलको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रियसभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउने छन् ।

यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदलाई शुक्रबारभित्रै नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ । त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा माधवकुमार नेपाल स्वयं नै जाने भएका कारण बाँकी चारको छनौट गरिने भएको छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरु हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सम्भावना छ ।

पटक–पटक जनताबाट निर्वाचित भएर पनि गुटका आधारमा मूल्यांकन नहुने परिपाटीले हालसम्म मन्त्री हुन नपाएका सांसददेखि नयाँ पुस्तासम्मका अनुहार सरकारमा देखिने भएको एकीकृत समाजवादीस्रोतले जनाएको छ । त्यससँगै राष्ट्रियसभामा दलको नेतामा वामदेव गौतम वा बेदुराम भुषाल, संसदीय दलको उपनेतामा मुकुन्द न्यौपानेको नाम आएको छ । दुबै सदनमा गरी प्रमुख सचेतक र सचेतक (चार जना)को छनौट गरिने भएको छ ।

नामबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी संयोजक माधव नेपाललाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ । हालसम्म मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा.खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री वा निरादेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । यीमध्ये एकजनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन ।

यदि वामदेव गौतमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री स्वीकारे उनलाई पठाइने, अन्यथा गौतमलाई राष्ट्रियसभा दलको नेता बनाएर मुकुन्द न्यौपाने वा बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाइने भएको छ । सरकारमा जाने वा संसदीय जिम्मेवारीमा जानेबारेमा सोमबारदेखि पार्टी संयोजक नेपालले सांसदहरुसँग सोधखोज गर्न थालेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले मन्त्री हुने इच्छा दर्शाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रीहरु आलोपालो

सरकार विस्तारमा पार्टीले ६ मन्त्रालयमात्रै पाएका कारण एकीकृत समाजवादीले १७ महिनाभित्रमा २५ सांसदले मन्त्री र संसदीय जिम्मेवारी पाउने गरी योजना बनाएको छ । अहिले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुले ६ देखि ९ महिना काम गर्ने र फेरि अर्को चरणमा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै अरुले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छन् । ‘अवसरको समान वितरण र न्यायोचित जिम्मेवारीका निम्ति यस्तो नीति बनाइएको हो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले सरकारमा नपरेका साथीहरु अर्को पटकको पुनर्गठनमा पर्ने निश्चित गरिन्छ ।’