काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रबार पेश गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सामान्य कमी आएको सरकारी बेरुजुमा २०७६/०७७ मा भने पुनः बढेको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ४१ करोडले बढेर भएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड कायम भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय र कार्यलयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशतर्फ एक हजार १९ कार्यालयको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत, ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट १२ करोड ६६ लाख अर्थात् ७.७४ प्रतिशत र ५ बक्यौतासमेत ६९९ स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ८१ सार्वजनिक संस्थाको २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएको र संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड मा फस्र्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क घटाई २०७६/०७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड बेरुजु फस्र्यौट भएको र एक खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।