काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका सांसदले साथ नदिने चेतावनी दिएपछि एमाले नेता भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्नबाट हच्किएका छन् । एमाले विभाजन प्रक्रिया अघि बढेसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार संकटमा पर्दा आचार्यलाई अघि सारेर ‘एमाले’ सरकार बचाउने प्रयास भइहरेको छ ।

नेकपा एमालेको विभाजनसँगै शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि केहि दिन अघिदेखि नै प्रदेश १ र वाग्मतीमा माधबकुमार नेपाल निकट नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएर आफ्नो पकड काम राख्ने पक्षमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित नेताहरुले पहल गरिरहेका छन् । बाग्मतीमा नेपाल समूहकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले समूह छाडेर मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिइसकेकी छन् । तर, आचार्यले हिम्मत नगरेको कारण प्रदेश १ को प्रयास सफल भएको छैन ।

नयाँ परिस्थितिमा सकेसम्म राई नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित गर्ने वा त्यो नभए आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आपूmहरु तयार रहेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन् । ‘आचार्य तयार भएमा मुख्यमन्त्रीबाट शेरधन राईले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिसकेका छौं, उहाँको निर्णयमा सबैकुरा अगाडि बढ्छ ।’ दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेका आचार्य अहिले भने मुख्यमन्त्री बन्ने अफर आउँदा पनि हच्किएका छन् ।

माधबकुमार नेपाल नेतृत्वका नेकपा एमाले समाजवादीमा नजाने र ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमै रहने बताइसकेका उनले अहिले मुख्यमन्त्री बनेपनि केहि दिनमै सरकार ढल्ने निश्चित देखेकोले हिम्मत नगरेका हुन् । आचार्य तयार भएको भए बिहीबार नै उनले मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ लिनेथियो । तर, उनी आफैं तयार नहुँदा प्रदेश १ को सरकारको समिकरण कसरी अगाडि जान्छ यकिन भइसकेको छैन । पार्टी विभाजनको कारण सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजिनामा दिएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास अध्यक्ष केपी ओलीकै निर्देशनमा सुरु भएको थियो । तर, आफ्नै समूहमा एक्लिएका आचार्यले हिम्मत गरेनन् ।

एमाले विभाजन भएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल एक महिना हाराहारी मात्र हुने कुरा बुझेपछि उनी पछि हटेको एमाले सांसदहरुको भनाइ छ । त्यसो त एमाले संस्थापन पक्षमा पनि आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्न नहुने मत छ । राजकुमार ओझा, लिलम बस्नेतसहितका नेता आचार्यको खरो विरोधमा छन् । उनीहरुले लगातार पाटी नेतृत्वको विरोधमा लागेको र अवसरकै पछि दौडने आचार्यलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । लामो समय माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकट रहेका आचार्यले नयाँ पार्टीमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यसअघि केपी ओलीसँग मिल्न नसक्ने मत राख्दै आएका उनी ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकै कारण नेपालसँग टाढिएको सांसदहरु बताउँछन् । तर, त्यसो गर्दा उनी आफ्नो पूर्वसमूहमै एक्लो भइसकेका छन् । ‘एक महिना पनि नटिक्ने सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ तयार नभएको हुनसक्छ,’ प्रदेश १ का सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भने ‘किनभने, पार्टी विभाजित बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्ने सम्भावना छैन ।’ मोरङका सांसद घिमिरे माधव नेपाल समूहका हुन् ।

उनले प्रदेश १ का सांसदहरु नेता नेपालको पक्षमा ‘दृढतापूर्वक उभिने’ दाबी पनि गरेका छन् । सांसद एवम् नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले आफ्नो समूहको सानो संख्याबाहेक अरु सबै टिममै रहने दाबी गरेका छन् । तर, उनले को कता लाग्छन् भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन् । प्रदेशमा अहिलेसम्म माधव समूहमा रहेकामध्ये नेता आचार्यसहित यशोदा अधिकारी र सावित्रा जोशी कुनै पक्षमा खुलेका छैनन् । अहिलेसम्म १४ जना सांसदहरु नयाँ पार्टीको पक्षमा उभिने निश्चित भएको नेताहरु बताउँछन् ।

राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, गणेश काङमाङ, सुनिता चौधरी, सावित्रा रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ नेपाल समूहमा खुलेका छन् । त्यस्तै लक्ष्मण तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि खुलेको दाबी नेता राजेन्द्र राईले गरे । अहिले भारतमा रहेका अर्का सांसद् लिलाबल्लभ अधिकारी पनि टिममै रहने विश्वास नेपाल पक्षको छ । माधव समूहका नेता जीवन घिमिरेले पार्टी एकताको पक्षमा अझै पहल गर्ने बताएका छन् ।

‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरुसहित हामी सामूहिक निर्णयमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ‘विभाजनमा लागे पनि, जे निर्णय गरे पनि हामी सामूहिक निर्णय लिनेछौं ।’ एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको माधव नेपाल समूहमा कम्तिमा प्रदेश १ का १५ सांसद रहने उक्त समूहको दावी छ । यो संख्याले नयाँ पार्टी रोजेको खण्डमा एमाले नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकार ढल्नेछ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद थिए । माओवादी केन्द्रबाट बर्खास्त भएका टंक आङ्बुहाङको सिट खाली छ । संसदमा सभामुखसहित एमालेका ५१ जना सांसद छन् ।

बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्ने प्रदेशसभामा एमालेका चार जना मात्र सांसद नयाँ पार्टीमा लागे पनि सरकार ढल्छ । संविधान अनुसार सरकारमा रहेको पार्टी विभाजन भएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रदेश १ मा गठबन्धन आबद्ध नेपाली काँग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । उनीहरुलाई बहुमत जुटाउन ७ सांसदको आवश्यकता पर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी १ सांसद पनि यहि गठबन्धनसँग जोडिएकोले एमालेका ६ जना सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा लागे भने पनि एमाले इतरको सरकार बन्ने देखिएको छ । (विराटनगरबाट प्रकाशित जनमत दैनिकबाट)