नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक वञ्चितीकरणले सामाजिक विकास क्रमसँगै वर्षौंदेखि जातजाति, जनजाति, लिरु, अपाङ्गता, उमेर तथा धर्मका आधारमा विभेद गरिएका कारण पछाडि परेका वा पारिएका समूहहरुको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरुमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उमेर (१६ वर्षमुनिका बालबालिका र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा भौगोलिकरुपले दुर्गम क्षेत्रमा बसेका नागरिकलाई लिइएको छ ।

कानुनी सेवा व्यवस्था वा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीजस्ता सार्वजनिक औपचारिक संस्थामा एवम् समुदाय तथा घरपरिवार जस्ता सामाजिक अनौपचारिक संस्थाहरुमा वञ्चितीकरण स्पष्टरुपमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै लैङ्गिक सम्बन्धहरु नेपालका सबै सामाजिक समूहहरुमा विभेदका भिन्नरुभिन्न परिमाणमा विद्यमान रहेका छन् । सबै महिलाहरुले विभेद भोगिरहेका छन्, तर वञ्चित समुदायका महिलाहरुले अरु धेरै प्रकारका विभेद भोगिरहेका छन् ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवम् बहुसाँस्कृतिक देश हो । प्रत्येक समुदाय, जातजातिहरुको समानुपातिक सन्तुलित र न्यायसँगत प्रगति हुन सकेमात्रै मुलुकमा दिगो शान्ति र उन्नति प्रत्याभूत हुन्छ । समाजमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय असमानता, विभेदयुक्त व्यवहार र मान्यता, महिला हिंसा, महिला शोषण तथा उत्पीडन, गरिवी, आदि जस्ता विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारद्धारा राष्टिरुय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको पक्षमा अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज र दातृ निकाय समेतको सहयोग परिचालन गरी उल्लेख्य कार्यहरु भएका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअन्तर्गत महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने प्रावधान छ । साथै राज्य संरचनाका सबै अरुगहरुमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यसमेतमा लैरुकि समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिएको छ ।

नेपालमा विगत दुई दशकदेखि क्रमिकरुपमा नीतिगत परिवर्तन र उल्लेख्य सुधारहरु भएका छन् । तथापि विभिन्न सामाजिक समूहका मानिसको विकास सूचकहरुमा र राजनीतिक तथा प्रशासनीक शक्तिको पहुँचमा व्यापक अन्तर रहेको पाइन्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी तथा मुस्लिम समुदाय आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सूचकहरु र राजनीतिक सहभागितामा पछाडि परेका छन् । जातजाति, जनजाति तथा भौगोलिक स्थानहरु सबैमा नेपालको मानव विकास सूचकांकको आधारबाट महिला तथा बालिकाहरुको अवस्था पुरुष तथा बालकहरुको तुलनामा न्यून रहेको छ ।

महिला, बालबालिका पछाडि परेको वर्गहरुको विकासमा नेपाल सरकार, दातृ निकाय र समाजका विभिन्न निकायले उल्लेख्य कार्यहरु गरेता पनि यी वर्गहरुको जीवनमा सारभूत परिवर्तन आउन अरु धेरै बाँकी छ । यी विविध तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै महिला, बालबालिका, पछाडि परेका वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी विकास गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले धेरै प्रयास गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति एकै किसिमको हुनुपर्नेमा आवश्यक ठानेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, तथा इकाईहरु र दातृ निकायबाट मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन कार्यक्रमले आ–आफनो ढंगबाट समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति र रणनीति बनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिने, कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो हुने र कार्यक्रमको प्रभावकारितामा कमी आउने देखिन्छ । अतः स्थानीय विकास मन्त्रालय यस अन्तर्गत विभाग, समिति, आयोग, इकाईबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजनाका लागि मार्गदर्शन हुने गरी यस मन्त्रालयले मुख्य लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बनाउने उद्देश्यले यो नीति तयार गरेको छ ।

यस नीतिका प्रमुख उपयोगकर्ता स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, समिति, आयोग तथा एकाइहरु, मन्त्रालय अन्तर्गतको दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम, स्थानीय निकाय (जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका) र समुदायस्तरका संस्थाहरु हुन् । साथै स्थानीयस्तरमा सरकारी र गैरसरकारी निकायले समन्वयात्मक रुपमा यो नीतिको कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन् । कुनै पनि समाज यस्तो छैन, जहाँ ब्यवहारिकरुपमा महिलाले पुरुष जत्तिकै समानता र अवसर उपयोग गर्न पाएको होस् ।

परम्परागतरुपमै महिला र पुरुषबीचको भूमिका, कार्यशैली र कार्यक्षेत्र सीमाङ्कित रहँदै आएकोले कानुनले गरेको औपचारिक ब्यवस्था र ब्यवहारमा त्यही रुपमा अनुवाद हुन सक्दैन । महिला विकास बहुआयामिक विषय हो र यस सम्बन्धी विषयको थालनी घरपरिवारदेखि संस्थागत गरिँदै लैजानुपर्दछ । अन्यथा सीमित औपचारिक प्रयासमा केवल औपचारिकता मात्र देखिन्छ । लैङ्गिक विकासको उद्देश्य लैङ्गिक सशक्तिकरण हो । सशक्तिकरण घरपरिवार, समाज र राज्य व्यवस्थासम्म रहेको लैङ्गिक सम्बन्धलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो, जसले महिलालाई आफ्नो पक्षमा सबै प्रकारको चयन क्षमताको हैसियतमा पुर्याउँदछ ।

त्यसैले कुनै पनि समाजमा महिलाहरु किन पछि परेका छन् र सशक्तिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यी कुरा निर्णायक भएर देखा पर्दछन् । जसलाई सम्बोधन नगरी लैङ्गिक विकास र सशक्तिकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । अहिले तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा स्थानीयस्तरबाटै महिला अधिकारको सवाल उठिरहेको छ । तर पनि विभिन्न जातिय तथा वर्गीय महिलाको अवस्थाबारे अझै गहिराइँमा पुगेर सहि तरिकाले मुल्याङ्कन गर्न जरुरी देखिन्छ । बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा महिलाको जनसंख्यामध्ये १८ हजार ४०६ छ । यस गाउँपालिकामा मिश्रित जनसंख्याभन्दा पनि मुस्लिम र मधेशी समुदायको बाहुल्यता बढी छ ।

साँस्कृतिक र धार्मिक मूल्य मान्यताका कारण नै यहाँका महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा पछाडी परेको देखिन्छ । त्यसैले जानकी गाउँपालिकाले मुस्लिम, मधेसी तथा पिछडिएका महिलाहरु लक्षित कार्यक्रमलाई विशेष महत्व र प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । अघिल्ला बर्षमा महिला लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे जानकारी लिँदै नयाँ कार्यक्रमलाई बढावा दिने हो भने सिमान्तकृत तथा पिछडिएका महिलाहरुको अवस्थामा केही मात्रामा सुधार आउने देखिन्छ । तराईका मुस्लिम तथा आदिवासी मधेशी समुदायमा महिला हिंसाका कारणमा दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, बोक्सीका आरोप–प्रत्यारोपले जरा गाडेर हिंसा जन्माइरहेको छ ।

पहाडी तथा दुर्गम बस्तीमा लैङ्गिक असमानताका प्रमाण प्रायः काम गर्ने क्षमता, ज्यालामा असमानता, महिलाप्रतिको पुरातन सोचाइँ विभेदका उदाहरण हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, पैतिृक सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कम रहनु, महिलालाई घरभित्रको घरायसी तथा कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सीमित गरिनु पनि महिला पुरुषबीचको असमानता बढाउने कडी हो । महिला हिंसा, यौन शोषणदेखि लिएर प्रजनन अधिकारमा पनि महिलालाई पछि पारिएको छ ।

महिलाको स्वास्थ्य स्तरमा वृद्वि गर्न स्वस्थ जीवन चक्रमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न भ्रुण गर्भावस्थाको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमजस्ता कुरामा विकास भइरहेको छैन । आज पनि ग्रामीण तथा शहरी समाजका परिवारमा छोराछोरी बीचको विभेद कायमै छ । छोरा भएर गर्न हुने र छोरी भएर गर्न नहुने कार्यबारे समाजले छोरीलाई बर्जित गर्ने र छोरालाई प्रोत्साहन वा छुटकारा दिने परिपाटी कायमै छ । जुन लैङ्गिक विभेद हो । यस्ता विभेदका उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, पहुँच, नीति, निर्णय, सहभागिता, सम्बोधन आदि क्षेत्रमा प्रमुखरुपमा भएको देखिन्छ ।

यस्तै विभेद हटाउन जानकी गाउँपालिकाले महिलाका लागि मात्र नभएर आगामी दिनमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि पनि बाल संरक्षण नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जानकी गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति बनाउन गाउँपालिकामा बाल संरक्षणको वर्तमान स्थिति, बाल संरक्षणका सवालहरु, बाल संरक्षणका चुनौतिहरु, गाउँपालिकाको बाल संरक्षणका विगतका प्रयासहरु र बाल संरक्षणका लागि आवश्यक मुख्य कार्यक्रमहरुबारे पनि छलफल चलाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा बाल यौन हिंसाका घटना झन् बढ्दो देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांंकअनुसार दिनहँु दुई जनाभन्दा बढी महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् भने स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को एक रिपोर्टअनुसार करिब ५० प्रतिशत व्यक्ति बाल यौन हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । दुई जनामा एक जना बाल्यकालमा कुनै न कुनै प्रकारको यौनहिंसाको शिकार भएका छन् । यही स्थिति रहने हो भने छोरीबेटी बचाउन झन् कठिन हुने अवस्था आउँदैछ । छोराछोरीको सुरक्षाप्रति अहिले अभिभावक चिन्तित छन्, उनीहरुमा एक खालको डरत्रास पैदा भएको छ, तर पनि आँट र साहस भने देखाउन जरुरी छ ।

सतर्कताको सुरुआत घरबाटै गरिनुपर्छ । छोरीलाई बचाउन स्वयं उनीहरुलाई सतर्क पार्न जरुरी छ । के के गर्दा यौन दुव्र्यवहार र हिंसा हुन्छ त्यसबारे स्थानीयस्तरबाटै बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । यौन दुव्र्यवहारजस्ता क्रियाकलापलाई सामान्य मानेर बेवास्ता गर्ने हाम्र्रो बानीले दुव्र्यवहारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । दैनिक हुने यस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गरिदिने हाम्रो बानी र प्रवृतिले घटनाको पुनरावृत्ति गराइरहेको छ । यसर्थ जानकी गाउँपालिकाले आफ्नो योजना अनुरुप कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा पक्कै पनि समाजमा लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा र बालविवाहजस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ ।