काठमाडौं । दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक्काइस दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले मंगलवार दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो । त्यही अध्यादेशलाई टेकेर बुधबार नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रुपमा नै विभाजित भएको छ ।

अब नयाँ बनेका यी पार्टीमा यसअघिको पार्टीबाट प्रदेशसभामा सांसद वा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि समेत सहभागी हुन पाउने भएका छन् । त्यसका लागि अध्यादेशले २१ दिनको समय दिएको छ ।

‘छुट्टै दल गठन भएमा त्यस्तो दल गन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ दल दर्ता अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा थपिएको छ ।

अध्यादेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रुपमा नयाँ दल दर्ता भएसँगै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधि माधव नेपाल समूहमा जाने बाटो खुलेको छ ।