काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि ३० बुँदे आचार संहिता बनाएको छ।

प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता, २०७८ सम्बन्धी प्रस्ताव साउन ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री कुमार खड्काले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

मन्त्री पदमा कायम भइसकेपछि सदस्यले कस्तो आचारसंहिता, अनुशासन, जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्ने भनेर आचारसंहिता बनाइएकाले सोहीअनुसार सम्पूर्ण मन्त्रीले आचरण गर्ने विश्वास सरकारले लिएको मन्त्री खड्काले बताए।

‘अहिले विगतमा जस्तो एउटा दलको सरकार छैन, चार राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बनेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘पार्टीबाट को मन्त्री बन्यो भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले मुख्यमन्त्रीको आदेश र निर्देशन पालना गर्दै अनुशासनमा बस्नुपर्ने भएकाले सरकारले आचारसंहिता बनाएको छ।’

सरकारले स्वीकृत गरेको आचारसंहितामा मन्त्रीले कास्की जिल्लाबाहिर जानुपर्दा वा विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने र भ्रमणको सम्बन्धमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्मा वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच भएको वा हुने कुनै विवाद सञ्चार माध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्न नहुने र नैतिकताका आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका हरेक निर्देशनलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको काम कारबाहीमा अत्यधिक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र आफ्नो काम कारबाही राष्ट्र र सर्वसाधारणको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी आचारसंहिता बनाइएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने हरेक काम कारबाही नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम आमनागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, मन्त्री पदमा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मन्त्रालयमा जाँदा वा औपचारिक रूपमा उपस्थित हुँदा भड्किलो रूपमा प्रस्तुत हुन वा मद्यपान गर्न नहुने आचारसंहिता बनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण परिषद्मा सरकारले नियुक्त गर्ने दुई महिलासहित तीन सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरिएको सरकारले जनाएको छ।