काठमाडौ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख थियो ।

यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २० प्रतिशत संख्याबाटै पार्टी फुटाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको सूचना प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि पुगेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘२० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको सूचना हामीकहाँ आएको छ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यसरी दल विभाजनलाई सहज बनाउने निर्णयले थप अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने छ ।’