काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुनी हैसियत रहेका विभिन्न ९५ वटा राजनीतिक दलको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दल खारेज गरी दर्ता कायम रहेका दलको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पहिलो नम्बरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, दोस्रोमा नेकपा माले, तेस्रोमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल दर्ता भएका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दर्ता नम्बर ३२ छ भने नेपाली कांग्रेसका ३८ छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र ३७ नम्बरमा, राष्ट्रिय जनमोर्चा ४१, जनता समाजवादी पार्टी १ सय ५९ मा दर्ता छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दलले आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिनेगरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको समयभित्र दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा आयोगले ४५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिनसक्ने र दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई आयोगले ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिने र नसच्याएमा आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगका अनुसार दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्रै राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनेछन्। आयोगले राजनीतिक दलहरू आर्थिक तथा कानुनी परिपालनामा कमजोर रहेको बताउँदै आएको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
।