काठमाडौं । दुई दशकपछि तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा फर्केको छ । अब अफगानी नागरिकले यसअघिको भन्दा बिल्कुल फरक सरकार बेहोनुपर्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सन् २००१ यता उनीहरुले अपनाउँदै आएको जीवनशैली समेत बदलिनेछ । अघिल्लो पटक तालिबानको शासन अफगानी जनताका लागि सुखद् थिएन ।

गृहयुद्धबाट उत्पन्न अव्यवस्था र दण्डहीनताले ग्रस्त समाजलाई व्यवस्थित तुल्याउने भन्दै तालिबान १९९६ मा सत्तामा पुगेको थियो । तर, तालिबानले इस्लामिक सरिया कानुन लागू ग¥यो । जसअनुसार महिलाहरुलाई सार्वजनिक जीवनबाट पूर्णतः निषेध गरियो । उनीहरुले पढ्न, जागिर खान पाएनन् ।

हात काटिदिने, ढुंगाले हानेर मार्नेजस्ता बर्बर सजाय कार्यान्वयनमा ल्याइयो । टेलिभिजन र संगीतमा प्रतिबन्ध लागे । तर, यसपटक तालिबानको शासन त्यस्तो नहुने केहीको तर्क छ । तालिबानले पनि आफूलाई केही उदार तरिकाले प्रस्तुत गरेर छवि सुधार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर, के साँच्चै तालिबान बदलिएको होला त ?

‘हामी महिला अधिकारको सम्मान गर्नेछौँ,’ तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘महिलाहरुले शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच पाउने छन् ।’ यद्यपि महिलाहरुले ‘हिजाब लगाउनुपर्ने’ उनको भनाइ छ । तालिबानका अन्य अधिकारीहरुले पनि आफूहरुले लुटपाट नगर्ने, बदलाका लागि कसैको हत्या नगर्ने भन्दै अफगानीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका छन् ।

यसअघिको सरकारका अधिकारीहरु, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र च्यारिटी संस्थाहरुलाई अफगानिस्तानमा रहन दिइने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारी निकायमा नाम दर्ता गराएर विदेशी पत्रकार समेत अफगानिस्तानमा बस्न सक्ने तिनले बताएका छन् । तर, तालिबानको भनाइ र अफगानिस्तानबाट आइरहेका रिपोर्टहरुसँग मेल खाँदैन । केही अपुष्ट रिपोर्टअनुसार तालिबानले भर्खरै कब्जा गरेका क्षेत्रमा केटीहरु पढ्ने स्कुल बन्द गराइएको छ ।

महिलाहरुलाई उनीहरुको कार्यस्थलबाट घर फिर्ता गरिएको छ र सट्टामा परिवारको पुरुष सदस्यलाई काममा पठाउन उर्दी जारी गरिएको छ । कतिपय महिलालाई तालिबान लडाकुसँग विवाह गर्न बाध्य बनाइएको छ । तर, तालिबानका एक प्रवक्ताले यी आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । यो समूहले बर्बर सजाय दिने क्रम पनि सुरु गरेको छ ।

गत महिना हेलमन्ड प्रान्तमा लडाकुहरुले बच्चा अपहरण गरेको आरोपमा दुई जनालाई फासी दिएका छन् । कयौँ दिनसम्म तिनको शव पुलमा झुण्डिरहेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारका कर्मचारीलाई माफी दिनुको सट्टा तिनलाई खोज्दै यो समूहका लडाकुहरु तिनलाई मानिसहरुको ढोकाढोकामा पुगेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले बताएका छन् ।

छिमेकी मुलुक र नेटो सदस्यलाई कस्तो असर ?

सबै सीमा क्षेत्र अहिले तालिबानको नियन्त्रणमा छ । पश्चिममा इरान, पूर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, उत्तरमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान अनि उत्तरपूर्वमा चीनको सिन्जियाङ क्षेत्र पर्छ । यीमध्ये थुप्रै मुलुकले शरणार्थी ओइरिने डरले यसअघि नै सीमा बन्द गरिसकेका छन् । तालिबानसँग निकट सम्बन्ध राखेको पाकिस्तान यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छ ।

यद्यपि, अन्य मुलुकले पनि तालिबानको सत्तालाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन् । यसको पछाडि आर्थिक कारण छ । अफगानिस्तानमा अर्बौँ डलरको तामा, फलाम, टाल्कम र लिथियम छ । हालैका दिनमा चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । जसका माध्यमबाट बेल्ट एन्ड रोडसहितका आर्थिक सहकार्य अघि बढ्ने चीनको आशा देखिन्छ ।

रुस र इरानका अधिकारीहरुले पनि तालिबानका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् । पछिल्ला दिनमा थुप्रै अफगान नागरिक देश छाड्ने प्रयासमा छन् । आइतबार बिहान लडाकुहरु सहरको द्वारमा आइपुगे भन्ने खबर आएपछि काबुलका बासिन्दा पैसा निकाल्न एटीममा लाम लाग्न पुगे । थुप्रैको मनसाय टिकट किनेर विदेशिने थियो । तर, आइतबारै व्यावसायिक उडान बन्द भयो ।

युरोपका नेटो सदस्य मुलुक शरणार्थी समस्या बढ्ने चिन्तामा छन् । अमेरिकालाई भने शरणार्थीभन्दा बढी अफगानिस्तान लडाकु समूहहरुको लुक्ने ठाउँ बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ‘तालिबानको पहिचानको एउटा हिस्सा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जिहाद पनि हो । त्यो परिवर्तन भएको छैन । यसप्रकारको नीतिगत असफलताले अमेरिकालाई पनि असर गर्नेछ,’ नेटोका एक पूर्वप्रतिनिधिले भने ।

तर, त्यस्तो स्थिति आएमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कसरी सम्हाल्छन्, स्पष्ट छैन । उनी लामो समयदेखि अमेरिकी सेनालाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने पक्षमा छन् । ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना परिचालनको रेखदेख गर्ने म चौथो राष्ट्रपति थिएँ,’ आइतबार बाइडेनले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘म यो युद्ध पाँचौँ राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने छैन ।’ (ट्रिब्युन न्युज सर्भिस)