काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई सजिलो बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकार गठनको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असफल हुँदै आइरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल ल्याउने गरी देउवा मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन आजै मध्यरातदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार २८ गते पुनःस्थापित भएर कुनै बिजनेसबिना नै करिब एक महिना चलेपछि प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो ।

एकजना मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आजै मध्यराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक बसेपछि अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन नपाएर सरकारले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन ।

आफ्नो पक्षका १४ र केपी शर्मा ओली पक्षका ८ सहित २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि नेता नेपाललाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले माधवकुमार नेपाललाई एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सहज बाटो खोलिदिने तयारी गरेका छन् ।

तर कानुनी रुपमा यही अवस्थामा सरकारमा जाँदा समस्या हुने भएकाले नेता नेपालले दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान खोजेका छन् । नेपालले एमालेमै बसेर सरकारमा जान असम्भव रहेको बताएपछि एमाले फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहित केही दिनमै अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा बालुवाटार जुटेको छ ।

गठबन्धन सरकारले पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छन् । जसअनुसार दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान तथा ४० प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई ३० या ३५ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति गठबन्धनले बनाएको छ । तत्कालै संसद अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा गठबन्धन जुटिसकेका छन् ।

त्यसपछि नेपाल समूह सत्तामा आउने विश्वास कांग्रेस र माओवादीले गरेका छन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन ३ गतेदेखि सुरु भएको थियो । संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अहिले जारी छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा बिजनेस दिन असफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा विवादमा नपरेका केही विधेयकमा छलफल गरेर तल्लो सदनमा पठाइरहेको छ । तर तल्लो सदनले यी विधेयकमाथि छलफल थाल्नै सकेको छैन ।

संसदलाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी बोकेको सरकार नै एक महिनादेखि विस्तार हुन सकेको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिकता कानुन, अमेरिकी परियोजना एमसिसी आदि पास गर्नुपर्ने दबाब थियो । असार २८ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको २६ दिनमा ९ वटा बैठक बसिसकेको छ । तर ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेशमा छलफल नै नलगी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरेको हो ।