बझाङ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा(एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघ बझाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले आइतबार बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

एमाले निकटको किसान महासंघका बझाङका कार्यबाहक अध्यक्ष धर्मराज खड्काले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनताहरुले लालपूर्जा पाउने आशा गरिरहेको अवस्थामा आयोग नै खाररेज गरेपछि निरासा छाएको खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ला भनेर आशमा बसेका जनता आयोग नै खारेज भएपछि निराश भएका छन् ।

उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको छ ।’

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको, सबै स्थानीय तहसंग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरी, भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाँजो समेत मिलाएको अवस्थामा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीहरु फेरि जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको बताइएको छ ।

भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधार संगसंगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको हुँदा आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णय अभिलम्ब सच्याउन माग गरेका छन् ।

अन्यथा भुमिहिन किसानको भुमि पाउँने संवैधानिक अधिकार स्थापनाको लागि अखिल नेपाल किसान महासंघ आम भुमिहिन किसान सहित परिचालित हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।