बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोनाको कहरका बीच पनि ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको जनाएको छ । अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाले नेपालगन्ज इजलासको वार्षिक कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको निकै असहज परिस्थितिमा पनि ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको बताए ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अघिल्ला वर्षदेखि सररे आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल एक हजार ६७९ मुद्दामध्ये ८४० मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आ.व. २०७७/०७८ का केही महिना अदालत ठप्प नै रहेको थियो ।

लामो समय अदालत बन्द हुँदा न्यायमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले अदालतले भर्चुअल बहससमेत गरेर मुद्दाको सुनवाइ गरेको न्यायाधीश ढुङ्गानाले बताए । नेपालगन्ज इजलासले गत आवमा ६८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य राखेकोमा कोरोनाले अदालत बन्द हुँदाको अवस्थामा पनि ५० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।

विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको मुद्दा फर्स्योटको प्रतिशत घटेको देखिएको छ । जनशक्तिको अभाव तथा कोरोनाका कारण अदालतको काम कारबाही प्रभावित हुँदा गत दुई आवमा मुद्दा फर्स्योटमा कमी आएको न्यायाधीश ढुङ्गानाले जनाए ।

अदालतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ७१.२८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त प्रतिशतमा ह्वात्तै कमी आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४९.३३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५०.०२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ ।

जनशक्ति दरबन्दीअनुसार नभएपछि त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको तर प्रक्रियागत कारणले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी आउन अझै समय लाग्ने देखिएको ढुङ्गानाले बताए । उनले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा चालू आवमा समेत अदालतको काम कारबाही प्रभावित हुने सम्भावना व्यक्त गरे ।

अदालतले चालू आव २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सरी आएको र नयाँ दर्तासहित दुई हजार ६१ मुद्दा रहने अनुमान गरको छ । जसमध्ये एक हजार ४९९ मुद्दा फर्स्योटको लक्ष्य अदालतले राखेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दरबन्दीको तुलनामा कार्यरत कर्मचारीको भने अभाव रहेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर वागचन्दले कर्मचारी अभावमा नियमित इजलास सञ्चालनमै कठिनाइ हुने गरेको बताए । अदालतमा सात जना न्यायाधीशसहित ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल ३३ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । अदालतमा आठ जना अधिकृत तहका कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल तीन जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् ।

‘अदालतमा चारवटा इजलास सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि चार जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ,’ वरिष्ठतम् न्यायाधीश वागचन्दले भने, ‘कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ नेपालगन्ज इजलासमा १७ जना नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल आठ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् ।

तामेलदार, लाइब्रेरियन, टेक्निसियन लगायतका पदसमेत रिक्त रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका रजिस्ट्रार चिन्तामणि शर्माले लामो समयदेखि कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त भएको बताए । कोभिड लगायतका कारण अपेक्षाअनुसार मुद्दा फर्स्योट हुन नसकेको रजिस्ट्रार शर्माले जानकारी दिए ।