काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको खोप पहुँचमा सबैमा पुर्‍याउन र औषधि लगायतका वस्तुमा कालोबजारी रोक्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दर्ता गराएको रिटमा जेठ ११ गते फैसला गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले खोप बेलैमा ल्याउन, कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्न लगायतका आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले आज सार्वजनिक गरेको छ । अक्सिजन प्लान्टलाई निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृतिको मापदण्ड नै तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

तेस्रो लहरको कोरोना महामारी खतरा बढिरहेको भन्दै अदालतले डरको अवस्थामा आवश्यक सिलिण्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

अदालतले महामारीका संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल वस्तुको विचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।