बाँके । नेपालगन्ज नाका भएर भारत गएका लुम्बिनी, कर्णाली लगायत प्रदेशका ३५० जनाभन्दा बढी महिला हराएको भन्दै खोजीका लागि आफन्तले उजुरी दिएका छन् । कोरोना महामारीले नेपाल–भारत सीमा नाकामा कडाइ गरिए पनि नेपाली महिलालाई भारतमा लगेर बेपत्ता पार्ने कार्य भने अझै रोकिएको छैन ।

लकडाउनकै बेला धेरै महिलालाई भारत लगिएको पाइएको छ । मानव बेचबिखनविरुद्वको क्षेत्रमा क्रियाशील माइती नेपाल नेपालगन्जका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ३५० भन्दा बढी महिला भारतमा हराएको भन्दै आफन्तले उजुरी दिएका छन् । तीमध्ये केही महिलाको उद्धार गरिएको माइती नेपालले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई भारतको ‘रेडलाइट’ क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको जनाइएको छ । खोजीका लागि निवेदन परेकाहरूमध्ये १५० भन्दाबढी महिला कर्णाली प्रदेशबाट भारत हराएको भन्दै खोजीका लागि आग्रह गरिएको माइती नेपाल नेपालगन्ज संयोजक केशव कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भारत गएर बेपत्ता भएको भन्दै खोजीका लागि निवेदन परेका ३५० भन्दा बढी महिलाको निवेदनमध्ये १५० भन्दा बढी कर्णालीका रहेको बताए ।

उनले आर्थिक प्रलोभनमा परी बर्दिया, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट लगायत जिल्लाका महिला भारत जाने गरेको बताए । ‘हराएका महिलाको उद्धारका लागि हामीसँग कानुनी संयन्त्र छैन, त्यसैले हराएका सबै महिलाको खोजी हुन सकेको छैन,’ संयोजक कोइरालाले भने, ‘नेपालको कानुनले संयन्त्र गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’

मानव बेचबिखन हुनसक्ने भन्दै नेपालगन्ज नाकामा कडाइका साथ निगरानी बढाइएको प्रहरी र बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय सङ्घ, संस्थाले जनाएका छन् । माइती नेपालका अनुसार सन् २००२ यता मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट चार हजार ३१८ महिला हराएको निवेदन परेको छ । तीमध्ये ६१९ को उद्धार गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत हुँदै विदेश जाने महिला हराउने क्रम जारी छ ।

नेपालको कानूनले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको सूचीमा राखेको छ । मानिसलाई किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्षसम्मको कैद र रु दुई लाखसम्मको जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, मानिसलाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्य राखी अन्यत्र लैजानेलाई १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद र रु ५० हजारदेखि रु एक लाखको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

‘कानूनले सजायको यति कडा व्यवस्था गरे पनि न्यायको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अधिकांश पीडित अदालतको ढोकासम्म पुग्न चाहदैनन् र आपसमै कुरा मिलाएर घटना सामसुम पार्ने गरेका छन्,’ अधिवक्ता वसन्त गौतमको अनुभव छ । मानव बेचबिखन रोकथाम प्रभावकारी नहुनुमा पीडक राजनीतिको प्रभावमा रहनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।

‘पक्राउ परेका दलाल कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको नजिक हुनुले कारवाही प्रक्रिया शुरु हुनासाथ दबाब, पीडितलाई मिलापत्र गर्न धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाई तर्साउने, आर्थिक प्रलोभन दिने गरेकाले नै मानव बेचबिखन चुनौती बनेको छ,’ संयोजक कोइरालाले भने ।