रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाएपछि रुष्टिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ ।

आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भन्दै प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाएपछि लुम्बिनी सरकार अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागे पछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराए पनि विपक्षीको दवावमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको आरोप मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

कानूनविपरीत प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि बढेकाले कानूनी उपचारका लागि सरकारले तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव यो तेस्रोपटक हो । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

सोही दिन उनीहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन समेत दिएका थिए । सोही समावेदनको आधारमा प्रमुख शेरचनले संसद बोलाएका थिए ।

अदालतमा जाने विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानूनविदहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।