काठमाडौं । सरकारले गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

आवास र दलित सम्बन्धी मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको विघटन संविधानविपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारी हटाउन सके पनि आयोग विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गते आइतवारको लागि पेशी तोकिएको छ ।