जाजरकोट । बैंकको लापरबाहीले भेरी नगरपालिकाका ९२० बालबालिकाले एक वर्षको पोषण भत्ता गुमेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा भत्ता गुमेको नगरपालिकाका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिँदै आएको पोषण भत्ता बापतको रकम ४७ लाख रूपैयाँ एनआइसी एसिया बैंकमा गत असार २८ गते नगरपालिकाले जम्मा गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटेको चेक १५ दिनभित्र नसाटे चेक स्वतः रद्द हुन्छ । अन्तिम म्याद साउन १२ गतेसम्म थियो । तर, म्यादसम्म पनि बैंकले काम नगरेकाले रकम फ्रिज भएको नगरप्रमुख घर्तीले बताए ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर ४, ८, ९ र १० का बालबालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पोषण भत्ता बापतको रकम एनआइसी एसिया बैंकमा जम्मा गरेको हो । जसमध्ये वडा नम्बर ४ का १३९, वडा नम्बर ८ का २६३, वडा नम्बर ९ का २१० र वडा नम्बर १० का ३०८ जना बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

एकजना बालबालिकाले मासिक ४०० दरले वार्षिक चार हजार ८०० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यसअघि सम्बन्धित वडाले बालबालिकाका अभिभावकलाई नगद बुझाउने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकदेखि सरकारले अनिवार्य बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन गरेकाले सोहीअनुसार रकम जम्मा गरिएको थियो ।

भेरीका १३ वडामध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआइसी एसिया बैंकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ताका लागि खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एनआइसी एसिया बैकबाहेक अन्य बैंकले खाता खोली रकम निकासा लिएर सम्बन्धितलाई रकम भुक्तानी दिइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बैंकले सामाजिक सुरक्षाका अन्य चेक साटे पनि पोषण भत्ताको चेक राख्ने कर्मचारीले बेवास्ता गर्दा समय घर्किएको हो । बेला घर्किसकेपछि बैंकका मेनेजर लगायतका कर्मचारी नगरपालिका र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गएर हारगुहार गरे पनि समस्य समाधान नभएको पाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा एनआइसी एसिया बैंक जाजरकोट शाखाका प्रबन्धक खगेन्द्र मल्ल खाता खोल्ने स्वीकृति लगायतका सबै काम केन्द्रबाटै हुने भएकाले ढिलाई भएको बताउँछन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्तामा पहिलो पटक काम गरेकाले पनि समस्या भएको स्वीकार गरे ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चेक साटे पनि पोषण भत्ताको चेक साट्न ढिलाई भएको तर पछि सिस्टमले चेक लिन नमानेपछि यस सम्बन्धमा के गर्ने भनेर नगरपालिका, कोलेनिका र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा परामर्श भैरहेको मल्लले बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कोष नियन्त्रक नरेश भट्टले समस्या समाधानको कुनै उपाय नभएको बताए ।