काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएसँगै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बिमा पोलिसी ल्याए।

सुरुआती चरणमा बिमा गर्न प्रतिस्पर्धाजस्तै देखियोे। हालसम्म बिमालेख तथा बिमित संख्या १८ लाखभन्दा बढी पुगेको छ।

तर, यसबीच कोरोना महामारी नपत्याउने गरी फैलियो। त्यसपछि बिमाबापत करिब १ लाख ३७ हजारको दाबी पर्‍यो। बिमितहरूले कम्पनीमा धाउन थाले। सुरुमा दाबी गर्नेले भुक्तानी पाए।

अधिकांशले सम्झौता गरेको ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म लिन पटक–पटक धाएका छन्। तर, भुक्तानी पाउने ३५ हजार जना मात्रै छन्। बाँकी १ लाख २० हजारभन्दा बढीले अझै पाएका छैनन्।

भुक्तानी दाबी गर्नेहरूको संख्या अझै बढ्दै गएको नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्री बताउँछन्। क्षेत्रीका अनुसार दाबीबापत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसभन्दा माथिको भुक्तानी सरकारको दायित्व भएको तर निकासा नगरेको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार यसो हुँदा कम्पनीमा बिमितबाट धम्की आउन थाल्यो। त्यसपछि संघले बिमा समितिमा छिट्टै दाबी भुक्तानीको रकम निकासाको अनुरोध गर्दै दाबी भुक्तानी स्थगनको पत्र बुझाएकोे उनको भनाइ छ।

‘कोरोना बिमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। सुरुमा बिमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा यो बिमा पोलिसी ल्याउन अनुरोध गरेकाले २०७७ वैशाख ७ देखि थालेका हौं।

तर, बिमा गर्ने र दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो। गत आवको बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन गर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गर्‍यो। यसपछि कोरोना बिमा मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानी बाँडफाँट गर्‍यो। तर, कार्यान्वयन भएन।’

कोभिड बिमा सुरु हुनुअघि सरोकारवाला संस्था सबै बसेर कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बनाइएको थियो। कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरियो।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै मापदण्ड बनाइएको हो। यसअनुसार कोभिड प्रभावितको बिमाबापतको दाबी रकम तिर्न बाँडफाँट गरियो।

मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बिमा कम्पनी (बिमक)हरूले जतिसुकै बिमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसभन्दा माथि २ अबसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दिनुपर्छ।

साढे २ अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बिमा कम्पनीहरूको कोष), यसमाथि साढे ३ अर्बसम्म बिमा समितिले र साढे ३ अर्ब माथिको सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। यस सहमतिअनुसार नियमित भुक्तानी रोकिएको छ।

दायित्व वहन गरेका सबै निकायले भुक्तानी दिए पनि सरकारले भने बजेट निकासा नै गरेन। यसबारे बिमा समितीले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ।

समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल दाबी भुक्तानीका लागि बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको तर केही प्रतिउत्तर नआएको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बिमा समितिबाट पत्र बुझेको तर यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ तर टुंगो लाग्ने निर्णय भने भएको छैन।

चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारका तर्फबाट कोभिड बिमा शीर्षकमा निकासा गर्नेबारे सम्बोधन पनि भएन। ‘कोरोना बिमाको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार सरकारले यसपटकको बजेटमा सम्बोधन गर्न नबोलेकै हो’, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘बिमा समितिले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा छ। तर, मन्त्रालयले अहिले यस विषयमा केही बोलेकै छैन। केही निर्णय भए थाहा हुन्छ। केही ढिलाइ हुनसक्छ।’

मापदण्डमा सहमति भएअनुसार मन्त्रालयले नै दाबी बापतको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमा कम्पनीहरूले वैशाखदेखि दाबी लिन रोक्दै आएका थिए।

यसबीच बिमितबाट धम्की आएको र सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै छिटो निकासाको माग गरेका छन्। सरकारको दायित्व बाहेक पनि अन्य निकायको दायित्वको बेलामा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो सुनिएको थियो।

यसपछि सरकारी भुक्तानी पनि ढिला भइरहँदा विरोध आउन भयो। यसपछि गत कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १ सातामै दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन ।

पछि आफैं अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए। अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई कत्तिको गम्भीर रूपमा लिन्छन्, यो भने हेर्न बाँकी छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।