काठमाडौं । नेपालमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसंगै शुरु गरिएको जातीय तथा वर्गीय आरक्षणको सन्दर्भमा महत्वपूणै आदेश दिएको छ ।

धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा आरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्चले जातीय वा वर्गीय आधारका आरक्षणहरु हटाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको हालै भएको पूर्णपाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरिसकेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ ।

यस्तै आरक्षणलाई वर्गीय वा जातीय आधारमा नभइ अवसरबाट बञ्चित भएकाहरुको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा मात्रै प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभै आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हाँसिल गर्न सक्छ ।

वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’

यस्तै फैसलाले राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उपलब्धि हाँसिल गरिसकेको समुदायलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहिर राख्न पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा आर्थिक रुपमा सक्षम भएर पनि आरक्षणको सुविधान लिन खोज्ने वर्गलाई ‘तरमारा’ भनि किटान गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण वा उपल्लो तथा तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी छ ।’

सर्वोच्चको आदेशले एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका व्यक्तिलाई फेरि त्यस्तो सुविधान नदिन र समक्षहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि भनेको छ । त्यस्तै आरक्षण दिंदा शिक्षाको गणुस्तर कायम रहने गरी कानुन तर्जुमा गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिईएको छ ।

सर्वोच्चले रीट निवेदक पञ्जिकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (पिजी) तहमा समेत जातीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनि गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ ।