याङ्गुन । म्यान्मारको सैन्य प्रमुख मिन आङ हलिङले आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छन् । एक टेलिभिजन च्यानलमार्फत् हलिङले आफैँलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै संकटकाल २ वर्ष लम्ब्याएका पनि छन् । हलिङले सन् २०२३ को अगस्ट सम्ममा आपतकालीन अवस्था हटाई संसदीय निर्वाचन गर्ने बताएका छन् ।

यो घाषणासँगै सैनिक नेतृत्वले ६ महिनाअघि आङ सान सुकीलाई पदबाट हटाउँदा सार्वजनिक गरेको निर्वाचनको प्रारम्भिक समयसीमा विस्तार गरेको हो । त्यतिखेर सेनाले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताएको थियो । ‘हामीले अगस्त २०२३ सम्ममा आकस्मिक अवस्थाका प्रावधानहरू पूरा गर्नेछौँ । उक्त समयसम्म निष्पक्ष निर्वाचन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ हलिङले भने ।

सैनिक नेतृत्वको प्रशासनले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचनको घोषणा उसैले सत्ता कब्जा गरेपछि दिएको समयसीमा भन्दा साढे दुई वर्ष ढिलो पुगेको छ । यद्यपि यो कुरामा पनि त्यहाँ आन्दोलनरत दलहरू आश्वस्त देखिँदैनन् । ‘मैले कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा बहुदलीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु,’ उनले निर्वाचन घोषणा गर्दै टेलिभिजनमार्फत् गरेको सम्बोधनमा भने ।

सेनाले गत फागुनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई देश निकाला गरेपछि म्यान्मारमा सैनिक शासन लागु गरिएको छ । विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सैनिक प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै चलाएका सुरक्षा कारबाहीका कारण म्यान्मारको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ । स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदा भएका झडपहरूमा अहिलेसम्म ९०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।

एसियाली यस मुलुकमा विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लहरले पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रजातन्त्रको पक्षधर चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दै पूर्व सत्ताधारी दल एनएलडी र सैनिक सरकार विरोधी आन्दोलनमा सरिक हुँदा धेरै अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरू समेतमा नियमित सेवाहरू चल्न सकेका छैनन् ।

विश्व बैंकले म्यान्मारमा हालको अवस्था कायमै रहेमा यहाँको अर्थव्यवस्था १८ प्रतिशतसम्म संकुचन हुने पूर्वानुमान गरेको छ । सेनाले सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले जितेको सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गर्दै सत्ताको नेतृत्व लिएको हो । सैनिक प्रशासनले नै नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगले गत हप्ता एक करोड १० लाखभन्दा बढी अनियमितताका उदाहरणहरू भेटिएको दाबी गरेको छ ।

कोरोना भाइरस प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्नेदेखि लिएर अवैधरूपमा वाकीटकीहरू आयात गर्नेसम्मका थुप्रै आरोपहरूसहित नेतृ सुकीलाई फेब्रअरी १ देखि हिरासतमा राखिएको छ । यदि आरोपहरूलाई अदालतले पुष्टि गरेमा उनलाई एक दशकभन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्छ । सरकारको प्रतिवद्धता भ्रम सिर्जना गर्नका लागि आएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूका साना तथा ठूला समूहहरूले आइतबार देशैभर प्रदर्शन गरेका छन् ।

सेनाले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको एक दशक लामो प्रयोगको अन्त्य गर्दै ‘कू’ गरेको करिब ६ महिनापछि आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न नयाँ घोषणा गरेको उनीहरूको दाबी छ । एनएलडीले सन् २०१५ मा भएको अघिल्लो चुनावको तुलनामा सन् २०२० को मतदानमा आफूलाई समर्थन बढेको र निर्वाचनमा दुई तिहाई सीट जित्न सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ । सन् २०२० को सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र निर्वाचन अनुगमन समूहका लागि एसियाली सञ्जालले निर्वाचनमा ‘जनताको इच्छाअनुसार एनएलडीलाई भारी समर्थन मिलेको’ जनाएको थियो । (एएफपी)