नेपालको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँडको पनि व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२७ (२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ अनुरुप न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो । छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हामी स्थानीयस्तरबाट निष्पक्ष न्याय दिने प्रयासमा लागिपरेका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरूको न्यायिक र निष्पक्षरुपमा निरूपण गर्न सेवाग्राहीको दैलोमै न्याय दिनेगरी न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालसँग गरिएको कुराकानी :
‘न्यायिक समिति’ले अहिलेसम्म के–कस्ता कामहरु गरेको छ ?
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमै न्यायिक अधिकार दिएको छ । यसको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नै छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौं । खाशगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले उजुरीमा छानबिन गरेर न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएको छ ।
न्यायिक समितिमा के–कस्ता उजूरीहरु आउने गरेका छन् ?
न्यायिक समिति अदालत होइन, उजूरी परेपछि पीडित र पीडकलाई राखेर सामुहिक छलफल गर्छौँ । सकेसम्म वार्ता र छलफलबाटै विवाद टुंग्याउने प्रयास गरेका छौं । खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, व्यक्तिगत तथा सार्वजनीक जग्गाको विवाद, आर्थिक लेनदेन, श्रम शोषण, कुटपिट, गाली बेइज्जती, ठगी, ढल निकास अवरोध, अर्काको जग्गाको माटो लगेको र अदालती फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बिषयहरुमा धेरैजसो उजूरी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले ती उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गरेर निरुपण गर्दै आएको छ । त्यसमा बढीजसो घरेलु विवाद सबैभन्दा बढीमात्रा आउने गर्छन् । सामान्य बिषयका विवादलाई छलफलबाटै मिलाउन सकिन्छ ।
न्यायिक समिति नहुँदा जनतालाई तिनै बिषयमा प्रहरी प्रशासन वा अदालतसम्म पुग्ने गरेका थिए, तर समितिको स्थापना र सक्रियता जटिल बिषयबाहेक स्थानीयस्तरबाटै समाधान गर्न मद्दत पुगेको छ । हामी कुनै पार्टी विशेषलाई प्राथमिकता दिने वा अन्यलाई छेउमा राख्ने हुँदैन । त्यसो त स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । त्यसकारण पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिक रूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ । जबकि, न्यायको सवालमा पार्टी भन्ने हुँदैन । सबैलाई समान नजरले व्यवहार गर्दछौं । यसर्थ, बैजनाथमा न्यायिक समितिले समाधान गरेका मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर कोही आउनुभएको छैन । हामीले सबैको कुरा सुनेर चित्त बुझाएरै पठाएका छौं ।
न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष न्याय पाउनेमा सेवाग्राही कति विश्वस्त छन् ?
खासगरी अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, व्यक्तिगत तथा सार्वजनीक जग्गा किचलो, आर्थिक लेनदेन, श्रम शोषण, कुटपिट, गाली बेइज्जती, ठगी, ढल निकास अवरोध, अर्काको जग्गाको माटो लगेको र अदालती फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयहरुमा धेरै उजुरी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिले ती उजुरीमा छानबिन गर्ने काम गरेर निरुपण गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट चुनाव लडेर आएका हुन्छन् । पीडित र पीडक दुवैले राजनीतिकरूपमा अविश्वास गर्ने सम्भावना हुनसक्छ । तर जानकीमा न्यायिक समितिले समाधान गरेका मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर कोही आउनुभएको छैन । न्याय निरूपण गर्न भनेर बसेपछि पार्टी भन्ने नै हुँदैन ।
स्थानीयस्तरमा न्याय दिलाउने विषय निकै चुनौतीपूर्ण विषयमा हो । झगडियाहरू चिनजानका र वास्तविकता बुझेको भए पनि मतदाता र निकटका झगडियाहरूलाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्ने काम सजिलो छैन । कानुन, विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता भए पनि ‘विवेक’ प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । दोषी व्यक्ति निर्दोष र निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिएमा समाजमा ठूलो अन्याय पर्न जान्छ । न्यायका उपभोक्ताको विश्वासमा आघात पुग्ने गरी न्यायिक समितिले काम गर्नहुँदैन । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको छ ।
पीडितलाई सहजै न्याय दिन तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ ?
स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा बढी मात्रामा मेलमिलापबाट स्थानीय समस्या निरूपण गरिन्छ । विवाह, अंशवडा, सम्बन्धविच्छेद, कुटपिट, जग्गा खिचलो, बाटो, कुलो आदिजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो, निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ, विवादित विषय आउने बित्तिकै कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरी फैसला गर्छौं । तर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण सहजरूपमा न्याय निरूपण गर्न कठिनाइ छ । मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैंले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ । तैपनि हालसम्म आएका विवादमा पीडित र पीडक दुवैले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फैसला गरेका छौं ।
न्यायिक समितिले सोचेंअनुरुप काम गर्न सकेका छन् कि छैनन् ?
जुन उद्देश्यका अनुसार स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको हो, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जति पनि विवादित विषयहरू छन्, जनताको घरदैलोमै न्याय निरूपण होस्, सहज र छिटो न्याय होस् उद्देश्य हो तर त्यो अनुरुप व्यवहारमा हुन सकेको छैन । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिका लागि यो नौलो अभ्यास पनि हो । यसअघि यस्ता अभ्यासहरू स–साना विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने भए पनि कानुनी हैसियतमा न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था थिएन । जसले गर्दा यो विशुद्ध नवीतम अभ्यास हो । न्याय सम्पादनको कुर्सीमा बसेपछि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा मेलमिलापमा अधिकतम ध्यान दिइरहेका छौं । जसले हामीले गर्ने न्याय सम्पादन राम्रो हुन्छ । हामी अनुभवहरु बटुल्दै निश्पक्ष न्याय दिन लागिरहेका छौं । अझ स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी महिलाको काँधमा छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि न्यायिक समितिलाई छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट २०७४ साल असोज ६ मा पारित ‘स्थानीय शासन ऐन’ अनुसार ‘देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी’ प्रकृतिका अपराधसँग जोडिएका विवादित विषय न्यायिक समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले आएका विवादित मुद्दाहरूमा उजुरी लिने र सुनुवाइपछि फैसला गर्ने त्यो गर्दा मेलमिलापका प्रक्रियाबाट विवादसमेत निरूपण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार १३ किसिमका विवादित मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्न पाउँछ । यसर्थ न्यायिक समितिमा बसेपछि पार्टीगत विचारलाई परै राखेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवेकको प्रयोग गरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसर्थ न्याय सम्पादन निकै जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक समितिले विवेक पु¥याएर निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । छिटोछरितो, कम खर्च र कम समयमा न्याय पाउने आशामा स्थानीय नागरिकहरू छन् । मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्दै आएको छ ।
न्यायिक समितिमा विवाद नमिले के गर्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् । न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाइन्छ । तोकिएको सो म्यादभित्र विपक्षी उपस्थित हुन्छन् वा प्रतिउत्तर पेश गर्छन् । प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएरमात्र समितिले निर्णय गर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । तर यो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र के हो ?
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्दछन्, र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिन्छ । न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरिन्छ । संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न पनि सकिन्छ । कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ । यसरी विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ ।
समितिमा न्याय सम्पादनको कानूनी प्रक्रिया के हो ?
न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउँछ । निवेदनमाथिको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्छ । पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन नसकेमा ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिमका विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ । मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउने प्रावधान छ । विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्नेछ ।
सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ । यस बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्दछ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अन्त्यमा न्यायिक प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सहज, सरल, सुलभ र सबैको पहुँचमा न्याय पाउन अब स्थानीयस्तरमा गठन हुने न्यायिक समिति, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप प्रक्रिया र मध्यस्थताको कार्यविधि स्पष्ट बन्नेछ र प्रभावकारी तथा गुणात्मक न्याय स्थानीय तहमै सम्पादन गरिने प्रणाली विकास हुने अपेक्षा भने अहिल्यै गर्न सकिन्छ । भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने सानातिना प्रकृतिका पारिवारिक, सम्पत्तीसम्बन्धी, व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी तथा मेलमिलाप गराउन मिल्ने अन्य विवादहरूमा समेत स्थानीयस्तरमा न्याय निरूपण गर्ने न्यायिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेछ र न्यायिक स्वायत्तता सहितको स्थानीय सुशासन कायम हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट न्यायिक समितिले कार्य गर्ने देखिन्छ । न्यायसम्पादको विशिष्ट किसिमको प्राविधिक काम हो । सामान्य त्रुटि मात्रले पनि जनधनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले न्यायसम्पादन आफैमा जटिल छ, विशिष्ट छ र विवादित पक्षको सर्वस्वसँग सम्बन्ध राख्छ । जतिसुकै कठिन कार्य भए पनि जनताले स्थानीय तहमा न्याय पाउनु नैसर्गिक हक हो । त्यसैले केन्द्रीय तहका न्यायिक निकायसरह नै योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहले समेत न्यायसम्पादन गर्नुको विकल्प छैन ।
।