काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको विवादस्पद नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेका छन् । उनले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नर्गन भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको तर तत्कालीन समयमा संसद् नभएकाले ल्याएको भन्दै पेश गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले पहिलो बैठकमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश पनि पेश गरे । सर्वोच्चले जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अध्यादेशमा रोक लगाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा कानुन दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वाेच्चले रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चले दूरगामी महत्वको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने भन्दै रोक लगाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाको एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउने अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम जारी गरेसँगै अध्यादेश रोकिएको थियो ।