काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा छन् । बहुमत सदस्य एकातिर हुँदाहुदै पनि उनले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा अल्पमतमा रहँदारहँदै पनि एउटै दलको बहुमतको सरकार भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारमा लिसो टाँसिएझै टाँस्सिरहेका छन् ।

उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतको एकल सरकार पोखरेलको नेतृत्वमा पुनः बनाइदिएका थिए । तर पोखरेल नेतृत्वको एमालेको प्रदेश सभामा बहुमत थिएन् ।

एउटै दलको बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका पोखरेलले बहुमतको सरकारमा विपक्षी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ४ साँसदलाई साथ लिएर सरकार सरकारमा सहभागी गराएका थिए । जसमध्ये एक जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन् ।

पोखरेलको पार्टी एक्लैको बहुमत रहेको भए जसपाका तीन जनालाई मन्त्री किन बनाएको ? अनि यसरी गठबन्धन सरकार बनाएपछि विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा जरुरी रहेको विपक्षी गठबन्धनले पटक पटक भनेको छ । तर त्यसलाई सुने नसुने झै बसेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता छोड्न चाहेका छैनन् ।

बरु संसद नै नडाँक्ने, अधिवेशन अन्य गराइदिने र अध्यादेशबाटै प्रदेशसभा चलाउने रणनीतिमा पोखरेल लागेको उनले हिजो प्रदेशसभामा देखाएको ब्यवहारले पनि पुष्टि गरेको छ । अल्पमतमै रहेपनि सरकार छोड्न नसकेका र तृप्त हुन नसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद छलेर बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याए ।

आफैले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको बजेट पारित नहुने देखेपछि उनी आफै प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । त्यसपछि उनले अस्ती मध्यरातबाट लागु हुने गरी प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्यको सिफारिस गरे ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पनि अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । त्यसपछि हिजो मात्रै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए ।

आफ्नो भनाई सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे । तर विपक्षी गठबन्धनले बजेट फेल गराउने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरूनै प्रदेशसभा बहिष्कार गरेर हिँडे ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ । बजेट फेल हुँदा आफ्नो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि पोखरेल सत्ता जोगाउने छटपटीमा लागेका हुन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका जम्मा ३८ जनामात्रै सांसद छन् ।

यसैलाई एमाले एक्लैको बहुमतको सरकारको दाबी पोखरेलले गरिरहेका छन् । लोकलाई नै लाज लाग्ने हिसाब निकालेर बहुमतको दावी गरेर मुख्यमन्त्रीमा टाँस्सिन खोज्ने पोखरेलको गतिविधिले उनैलाई गिज्याइरहेको छ ।

जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका तीनसहित ४१ जना पोखरेलको पक्षमा रहे पनि विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना सांसद रहेका छन् । सत्तापक्षकै सांसद अजय शाही बजेट पारित गराउने पक्षमा छैनन् । बजेट छलफलमा सहभागी हुने गरी मंगलबार काठमाडौंबाट बुटवल आइपुगेका शाही बिरामी परेको भन्दै बुधबार काठमाडौं नै फर्किए ।

एमालेको सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित (हृदयेश त्रिपाठी समूहका) उनी अनुपस्थित हुने सूचना सत्तापक्षले पाएसँगै प्रदेशसभामा बजेट फेल हुने देखेपछि पोखरेलले संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर बजेट अध्यादेशबाट ल्यायो ।

यति घिनलाग्दो स्वरुप प्रदेशसभामा देखिँदा पनि सत्तामा टाँस्सिरहन खोज्ने पोखरेलको शैलीले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्नेमै लाज लाग्ने स्थिति बनाइदिएको छ । अब पनि उनले सत्ता नछोडने हो भने संसदमा विश्वासको मतको फेस गर्नुपर्ने विपक्षी नेताहरुको तर्क छ ।

तर यसका लागि पोखरेलले हिम्मत देखाउन सकेका छैनन् । एकातिर विश्वासको मत लिन पनि आँट नगर्ने र अर्कोतिर सरकार पनि नछोड्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको शैलीलाई अहिले लुम्विनी प्रदेशमा पाएपछि अल्कत्रा पनि निल्छन् भनेको यही हो भनी ब्यङग्य कस्न थालेका छन् ।