काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा एमालेको मूलधारबाट अलग देखिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पनि निर्णायक भूमिकासहित देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नेपाल फेरि देउवा सरकार जोगाउन/नजोगाउन निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि पनि सरकार जोगाएर संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने वा नचलाउनेमा नेता नेपाल नै निर्णायक भएका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेका २३ सांसदले विश्वासको मत दिएको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल रहन्छ । तर, नेता नेपाल समूहका केही सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएर भए पनि संसद् जोगाउने बताउँदै आइरहेका छन् भने केही नेता अझै पनि एमालेको एकता लागि प्रयासरत छन् ।

नेता नेपाल निकट सांसद् विरोध खतिवडाले बुधबार भनेका थिए, ‘हामीले संसद् जोगाउनका लागि जुन कदम चालेका थियौँ । अहिले सफल भएका छौँ । यसलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका लागि हामीले सोहीअनुसार निर्णय लिन्छौँ । यति भनेपछि विश्वासको मत दिने नदिने तपाईंहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, भनिराख्नु नपर्ला ।’ तर एमालेकै अर्का नेता घनश्याम भूसाल तत्काल एकताको प्रयास छोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

उनले एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बिषयमा पनि असहमति जनाएर ‘संसदीय दलको बैठक भनेर खबर आएको छ । हामी अहिले एउटा विशेष अवस्थामा छौं जसका बारेमा लगातार छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय दलको बैठकका बारेमा पनि छलफल गर्दैछौं,’ भनेका छन् । उता अर्का युवा नेता योगेश भट्टराइले एकताका लागि ओली नेपालजस्ता नेताहरू तयार नभए उनीहरूलाई पाखा लगाएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यद्यपि बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि अध्यक्ष ओलीले अरूलाई पार्टीमा स्थान भए पनि माधव नेपालको कुनै स्थान नभएको बताएका थिए । यसलाई दुवै खेमाका एकता पक्षधर युवा नेताहरू भने अध्यक्ष ओलीको त्यो अभिव्यक्ति आवेशजन्य मात्र भएको बताउछन् । तर एमालेमा ओलीको एक मात्र प्रतिस्पर्धी भएकोले ओलीले अरूलाई स्थान दिएर नेपाललाई बाहिर पार्न चाहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यता बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ओलीको बालकोट मन्तव्यलगत्तै नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर नेता नेपालबाट विश्वासको मत पाउने आश्वासन खुस्काइ सकेका छन् । ‘उहाँले सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसबारे टुंगो नपुर्याएको भए पनि विश्वासको मत दिनमा ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभएको थियो,’ स्रोतले नेपालको भनाइ उदृत गर्दै भन्यो । यता, शुक्रबारका लागि बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको २३ सांसदहरूलाई समेत बोलाइएको एमाले संसदीय दलको नेता विशाल भट्टराइले बताएका छन् ।

के पाक्दै छ कोटेश्वरमा ?

राजनीति शक्तिको निर्णायक बनिरहेका नेता नेपालको घरमा शीर्ष नेताहरूको दौडधूप छ । बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले भेटेका नेता नेपाल निवासमा बिहीबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाको महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव पुगे । नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, ‘उहाँहरू बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे सामान्य छलफल भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।’ तर स्रोतका अनुसार प्रचण्ड, नेता नेपाल र विप्लवलगायत नेताहरूबीच बृहत् कम्युनिष्ट एकता बनाउने विषयमा सामान्य छलफल भएको छ ।

‘उहाँहरूले अहिले एमाले एकता बनाउन लागिराख्नु भएको छ । तर, ओली त्यसमा सकारात्मक हुनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण अहिले कम्युनिष्ट एकतालाई बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । त्यसमा सबै नेताहरू सकारात्मक नै देखिएका छन् ।’ नेता नेपालले एमाले एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै पूर्वमाओवादीहरूलाई एकजुट हुन प्रचण्ड र विप्लवलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसो त बुधबार बिहान नेता नेपालले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेकपा माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

एजेण्डामा केन्द्रित

ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भएलगत्तै विप्लव समूह बुधबार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । प्रचण्डसँगको भेटमा विप्लव नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार जनमत संग्रह हुँदै समाजवादमा जानेबारे छलफल भएको विप्लव नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य दीपक चलाउनेले बताए । उनले भने, ‘मुख्यगरी हामी अहिले सरकारसँग हाम्रो तीनबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वय गर्नमा पहल गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै सबै शीर्ष नेताहरू भेट्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसकै निरन्तरताअनुसार आज नेता नेपालसँग पनि भेटवार्ता गरेको हौँ ।’

त्यसो त महासचिव विप्लवले नेताहरूसँग समसामयिक राजनीतिक विषय र जेलमा रहेका राजबन्दी रिहाइसम्बन्धी विशेष छलफल भएको फेसबुकमा लेखेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ३ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, ओलीले सहमति टार्दै गएपछि नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै विप्लव समूहले नयाँ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।