जुम्ला । जुम्लामा ७० प्रतिशत विवाह बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जुम्लामा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । केही गाउँपालिकाले पनि यो अभियान चलाउँदा ठूलो रकम खर्चेको पाइन्छ । सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरू पनि बारम्बार भइरहेका छन् ।

तर, बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्र प्रभाव पार्न नसकेको कारण बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले पनि प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा जुम्लाको तीन पालिकामा पनी बालविवाह न्यूनीकरण निम्ति कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह घटेको छैन ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ । जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन् । ७० प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । यहाँ बालविवाह हुने समस्या विकराल बन्दैछ । क्याड नेपाल जुम्लाका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

जुम्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह गरेको छ । हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालिकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको क्याडकी परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईंले बताइन । उनले भनिन्, ’प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला बालविवाह गर्ने तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।’

जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्ष मुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ भने कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्युसमेत हुने गरेको छ । गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्म दर्ता गर्न आउँछन् । सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण निम्ति कडा कानून निमार्ण गरेको छ । जसकारण बच्चाको जन्म दर्ता नदिँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

बालविवाह नै बहुविवाहको जहर

बालविवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको मानवअधिकार आयोग जुम्लाका सुचना अधिकारी किरण बरामले बताए । उनले भने, ’मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने उनीहरूको अवस्था विकराल छ । बालविवाहकै कारण किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ, उनीहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभुति नै गर्न पाएका छैनन् ।’

गाउँमा बालविवाह हुने गरेपनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने गरेको जुम्लाका डीएसपी दान बहादुर थापा बताउँछन् । बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेकाले पनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।