धनकुटा । धनकुटासहित कोसी पहाडका धनकुटा, भोजपुर संखुवासभा, र तेह्रथुम गरी चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उद्देश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष बढी भएको छ । तर आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यालयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन ।

प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मत्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा यो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण रहेको र धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए ।

उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटासहित भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुमलाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । तर सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्षमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नु त परको कुरा स्वयं मुख्यमन्त्री हालसम्म दुई पटकमात्रै सम्पर्क कार्यालय पुगेका छन् ।

कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । फागोलाई मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, फागोको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट करिब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल जम्मा दुई कर्मचारी मात्र छन् ।

कार्यालय स्थापना भए पनि सेवा प्रवाह नहुँदा स्थानीयले कार्यालय भएको कुनै अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन । प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीय दिनेश राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निषेध गरेको राईले बताए ।

‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर सुरुमा ल्याएका योजनासमेत कटौती गरेको छ,’ उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर, शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’

कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका नायब सुब्बा केशव कोइरालाले बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुई पटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै कम कार्यालयमा आउने गरेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भएकै कारणले होला, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवागमनसमेत हुने गरेको छैन,’ कोइरालाले भने । उनका अनुसार तीन महिनादेखि कार्यालय नै प्रमुखविहीन छ । जम्मा पाँच जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा हाल नासु कोइराला र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुई जना छन् ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँच जना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटासहित कोसी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धि पाउन नसकेका धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।

‘धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोलियो,’ उनले भने, ‘हामी धनकुटेली जनता त्यो बेला उत्साहित भएका थियौं, तर विडम्बना मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय कार्यकारी होइन रहेछ ।’ मुख्यमन्त्री नै सम्पर्क कार्यालय जान समय निकाल्न नसक्ने हो भने सो कार्यालयको के औचित्य रह्यो भन्ने उनको प्रश्न छ ।

आफूहरूले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेको र मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री राईले जुन उद्देश्यका लागि कार्यालय खोलेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा पर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको बताउनुभएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘उहाँले आफ्नो रहरले नभई काम गर्न कार्यालय स्थापना गरेको बताउनुभएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि धनकुटामा ५ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् ।

धनकुटामा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय कामकाजी बनाउने र शिक्षण अस्पताल निर्माणको काम गरिने भनेको भए पनि तुहाउने काम गरेको उनले बताइन् । ‘धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम मात्र भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मुख्यमन्त्री पनि २ पटक कार्यालय पुग्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय कस्तो छ जानकारी? त्यसकारण उहाँले समय दिनै नभ्याउने कार्यालयको औचित्य छैन ।’

सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनलाई बेवारिसे बनाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु, तर सरकारी भवनमा धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक ठाकुरप्रसाद बरालले गाउँ सिंहदरबार भनिए पनि राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले अधिकार आफैंमा राख्ने चाहानेले यो समस्या आएको बताए । राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वमा संघीयताको ज्ञान नभएको भन्दा पनि अधिकार मोह भएको उनको भनाइ छ । आफूमा अधिकार आएपछि संघीयता आएको र शक्ति विकेन्द्रीकरण रहेको देख्ने प्रचलनका कारण सम्पर्क कार्यालय कामविहीन भएको उनको ठम्याइ छ । बरालले प्रदेश सरकारमा रहेको पार्टीका धनकुटेली नेताले जनतालाई झुक्याउन गरिएको एउटा नाटक मात्रै भएको बताए ।