काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिएका केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट पदच्युत गर्यो । जाँदाजाँदै ओलीले आफू जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको र परमादेशबाट छाडेर जान लागेको टिप्पणी गरे ।
यद्यपि, विश्वको राजनीतिक इतिहासमा जनादेशको रुपयोग गर्दै संवैधानिक सर्वोचता लत्याउँदा अदालतको आदेशबाट पद गुमाउने उनी एक्ला सरकार प्रमुख भने होइनन् । जाँदाजाँदै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश अनुरुप जारी भएको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै शक्ति प्रदर्शन सहित बालुवाटारबाट बाहिरिए ओली ।
सयौँ कार्यकर्ताको ताँतीसहित शहर परिक्रमा गरेर आफ्नो शक्ति देखाउँदै बालकोट पुगेका ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै संवैधानिक पाठ पढाएको थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा शासन र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्रालाई पनि अदालतले पदबाट हटाइदिएको थियो ।
गिलानीमाथि अदालती कारवाही
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई त्यहाँको अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट अयोग्य घोषित गर्दै बर्खास्त गरेको थियो । साथै अदालतले उनलाई प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य ठहर्यायो । यो कानुनी लडाइ त्यहाँको नागरिक सरकार र न्यायपालिका बिच तिक्ततापूर्ण र लामो झगडा थियो ।
अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतले गिलानीलाई राष्ट्रपति असिफ अली जरदारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन नसकेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला उनलाई सांकेतिक सजाय सुनाएको थियो । जरदारी विरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पुनः अगाडि बढाउन अदालतले दिएको आदेश उल्लंघन गर्दै अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा सांकेतिक रुपमा उनलाई ३० सेकेन्ड सजाय सुनाएको थियो ।
पछि उनलाई १९ जुनमा प्रधान न्यायाधीश इफ्तिकर चौधरीले ’गिलानी प्रधानमन्त्री हुन योग्य नभएको र उनी अभियोग लागेसँगै २६ अप्रिलबाट संसदको सदस्य हुन अयोग्य रहेको’ फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री पद खाली गर्न आदेश दिएका थिए ।
नवाज सरिफ नेतृत्वको पाकिस्तान मुस्लिम लिग र इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साप पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा त्यहाँको राष्ट्रिय सभाका सभामुख डाक्टर मेहमिदा मिर्जा विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिलानीलाई अयोग्य हुनबाट जोगाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले गिलानीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १८४ (३) बमोजिम कारवाही गर्न भनेका थिए ।
२०१२ को जुनमा सर्वोच्च अदालतले रिट स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय बेञ्च तय गरे । पक्ष विपक्षको मत सुनेपछि बेञ्चले प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा अन्य अधिकारीविरुद्ध पत्र जारी गर्यो । सुनुवाईलाई जुन १४ सम्म रोकियो । १५ जुनमा सभामुखका तर्फबाट बहस भयो र सभामुखको बचाउ भयो ।
१९ जुनमा सर्वोच्चले गिलानीलाई पदबाट हटाउने आदेश दिँदै फेरि प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य भएको फैसला सुनायो । त्यसलगत्तै त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गिलानी संसद सदस्यबाट निलम्बनमा परेको पत्रचार गर्यो । गिलानी पाकिस्तानका पहिला प्रधानमन्त्री लियाकत अली खान पछिको लामो समय प्रधानमन्त्री बने । उनको कार्यकालमा राज्यका अंगहरुबीच टकराव बढे । कार्यपालिकासँग सैन्य तथा न्यायपालिकाबीच पनि विवाद बढ्दै गयो ।
उनको कार्याकाल आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको विभन्न काण्ड, राज्यका निकायहरुबीच तिक्तता, न्यायिक पालनामा कमजोरी लगायतका आलोचना लाग्दै आए । सर्वोच्चले उनलाई अयोग्य घोषित गर्ने फैसला गर्दा उनले गरेका निर्णयहरुलाई पनि अमान्य घोषित गर्यो । जसमध्ये पाकिस्तानको बजेट पनि थियो । त्यतिबेला त्यहाँका महान्यायाधिवक्ता इरफान कदिरले ’प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेका कारण अदालतप्रति जवाफदेही नहुने’ भन्दै दलिल पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा सभामुखको त्रिशंखु मिलन
गिलानी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ असिफ जरदारी राष्ट्रपति थिए । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सभामुखमा मिर्जा । यी तीनैजना पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) का नेता । अक्टोबर २०११ मा अमेरिकामा रहेका व्यवसायी मनसुर इजाजले फाइनाइन्सियल टाइम्समा एक लेख प्रकाशित गरे जसले पाकिस्तानमा राजनीतिक तरंग ल्याइदियो । ओसामा विन लादेनको मृत्यु भएपछिका घटनाक्रमलाई समावेश गर्दै पाकिस्तानमा सैन्य कुको सम्भावना सहितको विषयमा उल्लेख गरिएको सो लेखको तथ्यलाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
यही विषयलाई लिएर पाकिस्तानी ज्वाइट चीफ अध्यक्ष सामिम वाइनेले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्न अनुरोध गरे । सरकारले भने यसको छानविन संसदीय समितिबाट गर्ने बताउँदै आएको थियो । अदालतले यसलाई अस्वीकार गरिदियो । त्यसयता भएको उनीमाथिको कानुनी लडाइमा पेचिलो बन्दै गयो । २९ मार्च २०१२ मा लाहोरका एक व्यक्ति तारिक अहमदले उच्च अदालत लाहोरमा एउटा मुद्दा दायर गर्दै गिलानीलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गरे ।
मुद्दा दायर गर्नेले प्रधानमन्त्रीकी पत्नी फौजिया गिलानीले पाकिस्तानको कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बैंकबाट गिलानी परिवारले चलाएको परियोजनाका लागि ठूलो रकम ऋण लिएको र कुनै पनि रकम फिर्ता नगरेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त रिटलाई राष्ट्रिय सभाका सभामुखको रुलिङमार्फत् खारेज गरिएको थियो । पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति भए ।
बेनेजिर भुट्टोको हत्यापछि उनी पाकिस्तानको राष्ट्रपति भएका थिए । उनी र उनको परिवारमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै आएको छ । पीपीपीका उपाध्यक्ष समेत रहेका जरदारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अगाडि बढाउन दिएको अदालतको फैसलालाई अटेर गरेको आरोपसहित राष्ट्रियसभाका सभामुख मिर्जा विरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री गिलानी पनि तानिएका थिए । तीनै जना एकै पार्टीका नेता भएका कारण एकले अर्कोलाई अदालतमा बचाउ गरिरहे ।
प्रधानमन्त्री गिलानीमाथि अदालतको मानहानीको मुद्दासँगै अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट अयोग्य घोषणा गर्यो । जर्दारीमाथि पनि भ्रष्टारको अभियोगमा छानविन सुरु भयो । पटकपटक भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका उनी २००४ मा दुबईमा निर्वासित भए । २००५ मा फर्किएका उनलाई पाकिस्तानमा ¥याली गर्न दिइएन् । उनलाई सोझै घर पुर्याइयो । त्यतिबेला पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्फको उनले चर्को विरोध गरे । जर्दारी पुन दुबई फर्किए ।
यही बिच उनीविरुद्ध पाकिस्तानको अदालतको आदेशका आधारमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । उनीसँगै बेनिजिर भुट्टो पनि दुबईमा निर्वासित थिइन् । २००७ मा भुट्टोले पाकिस्तान फर्किने घोषणा गरिन् । पछि मुसर्रफ जर्दारी समूहको सहमति अनुसार भुट्टो परिवार पाकिस्तान फर्कियो । पीपीपीले मुसर्रफको समर्थन गर्न थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप भुट्टो जर्दारी परिवार माथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा खारेज भयो ।
२००७ डिसेम्बर २७ मा भएको राजनीतिक सभामा भएको विष्फोटमा भुट्टोको मृत्यु भयो । त्यसपछि जर्दारी स्वदेश फर्किए । उनका १९ वर्ष छोरा पीपीपीको अध्यक्ष बने भने जर्दारी उपाध्यक्ष । पछि २००८ मा भएको राष्ट्रपतिय चुनावमा उनी निर्वाचित भए । एकै पार्टीका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र राष्ट्रियसभाका सभामुख भएका बेला पाकिस्तानमा चरम भ्रष्टाचार अभाव, राज्यका अंगबिचको टकरावको अनुभव पाकिस्तानी जनताले गरे ।
पछि त्यहाँको अदालतले जर्दारी परिवारविरुद्धको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आदेश दियो । त्यसलाई गिलानीले रोकिदिए । अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा उनी पदमुक्त भए । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेकै कारण र सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेकै कारण जनताको जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिलानी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुन बाध्य भए ।
ओलीको पनि उस्तै नियती
त्यस्तै, नियती नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ब्यहोरेका छन् । २०७४ सालमा झण्ड दुई तिहाईको बहुमतको सहितको प्रधानमन्त्री बनेका ओली यसबिच पार्टीको आन्तरिक कलह, पार्टीभित्र आफ्नो गुटका नेताहरुको भ्रष्टाचारको संरक्षण, पार्टीभित्रै अनियमितताको विरोधको सामना गर्न सकेनन् । आफ्नो पक्षमा रहेकी तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ र सहयोगमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरे ओलीले ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । तर, पुनः संविधानलाई कुल्चिँदै प्रक्रिया नपु¥याइ ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए, राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा । यही मिलेमतोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गरे । अध्यादेशमार्फत कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले आफैले विघटन गरेको संसदको दुईतिहाईको दम्भमा विभिन्न नियुक्तिहरु गरिरहे ।
मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे । सर्वोच्चले अंकुश लगाउँदै मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर गरिदियो । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश बदर गरिदियो । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीलाई नै पदबाट च्युत गरिदियो । पदच्युत भइसकेर राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । निवर्तमान भइसकेका ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारबाट जनताका नाममा भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गरे ।
राजनीतिक मर्यादा र हैसियत बिर्सिएर निवर्तमान भएका प्रधानमन्त्री नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा समेत पुगेनन् । र, पदबाट च्युत भइसकेका उनी आफैले जारी गरेको कोभिड–१९ अध्यादेशको धज्जी उडाउँदै सयौँ कार्यकर्ताको जुलुस सहित बालुवाटारबाट बालकोट फर्किए । जहाँ पुगेर उनले माधवकुमार नेपालमाथि चर्को गालीगलौच गरे । उनको जुलुसमा सवार भएकाहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध तल्लोस्तरको नारावाजीसमेत गरेका थिए ।
।