काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझ साढे ६ बजे शपथ ग्रहणका लागि बूढानीलकण्ठबाट बाहिरिए । देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै थिए ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवालाई पठाएको पत्रमा भने संविधानको कुन व्यवस्था र धाराअनुसार नियुक्त हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएकाले देउवालाई चित्त बुझेन ।

उनले पहिले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत नियुक्तीको बेहोरामा असन्तुष्टि जनाए । त्यसपछि शितल निवास पुगेरै सोबारे आफ्नो धारणा राखे ।

देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संविधानको धारा खुलाएरै नियुक्ति र शपथ चाहेका थिए ।

बूढानीलकण्ठबाट शितल निवास पुगेपछि उनले त्यो सूचना सच्चिनै पर्ने अडान राष्ट्रपतिसमक्ष राखे र संविधानको धारा ७६ ९५० उल्लेख गरेर सूचना सच्याएरै राष्टपति कार्यालयले देउवालाई शपथ गरायो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ६ बजेका लागि तय गरेको सपथ सूचना सच्याएपछि राति ८ बजेर २० मिनेट जाँदा अर्थात् तोकिएको समयभन्दा करिब साँढे २ घण्टा ढिला भएको थियो ।

यो बीचमा करिब डेढ घण्टा देउवासहितका गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पर्खाइमा परे । तर, सर्वोच्च अदालतले भने सोमबार संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।