काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट खारेजीको माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले रिट औचित्यहीन भएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिलाई मुद्दामा समेटिनु संविधानविपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।

जवाफमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम–कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अमान्य हुँदा अहिले ओली मन्त्रिमण्डल ५ सदस्यमा सीमित बनेको छ ।