काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टी सदस्य हुन ‘पार्टीको आदर्श, उद्देश्य, नीति र विधानमा आस्था भएको’ र ‘१८ वर्ष’ पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार कांग्रेसमा दुईथरी सदस्य छन्, साधारण र क्रियाशील । साधारण सदस्यका रुपमा परिभाषित प्रारम्भीक सदस्यको कांग्रेसमा उपादेयता देखिँदैन । पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि साधारण सदस्यको भूमिका नै छैन । त्यसैले साधारण सदस्यता वितरण नै हुँदैन ।

तर, क्रियाशील सदस्यले भने पार्टीको नेतृत्व चयनसम्म प्रभावित बनाउन सक्छन् । त्यसैले हरेक महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद हुने गरेको छ । यसपटक पनि विवाद भएपछि समाधानका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समित बनाइएको छ । समितिका सदस्यमा आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी छन् । कांग्रेसले १६ देखि १९ भदौसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गत वर्ष साउनमा सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यको संख्या करीब १० लाख पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेससँग एकता वा पार्टी प्रवेश गरेका विजयकुमार गच्छदार, सुनीलकुमार थापा, अभिषेकप्रताम सिंह लगायतलाई क्रियाशील सदस्यता पनि वितरणको कोटा दिइएको थियो । तर, उनीहरुले विधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको र हैसियतभन्दा बढी सदस्यता संख्या दिएको भन्दै विरोध भएको छ ।

क्रियाशील सदस्यताको मापदण्ड

कांग्रेसको सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि योग्य हुने व्यवस्था विधानमा छ । तर, यो व्यवस्था ’देखाउनका लागि मात्रै’ भएको छ । यसपटक त महाधिवेशन गर्नकै लागि विधानको उक्त व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएको छ । विधानतः वडा कार्यसमितिमा क्रियाशील सदस्यताको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । नयाँ सदस्यता क्षेत्रीय कार्यसमिति र नवीकरण जिल्ला कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा केन्द्र नै हाबी हुने गरेको छ ।

वार्षिक नवीकरण हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन नजिकिएपछि हरेक चार वर्षमा मात्र गर्ने परम्परा छ । यसपटक महाधिवेशनको समय पटक–पटक सर्दै आएकाले चार वर्ष पनि कटेर क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गरिएको थियो । क्रियाशील सदस्य पार्टीका गतिविधिमा निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्ने विधानको मापदण्ड केन्द्रकै कारण निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ । क्रियाशील सदस्यको आचरण सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भए पनि लागू भएको छैन । वडा कार्यसमितिले नियमित रुपमा क्रियाशील सदस्यताको सिफारिस गाउँरनगर कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ । यो व्यवस्था पनि विधानमै सीमित छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पार्टीभित्र पक्षपात हुने गरेको छ । आफ्नो गुटका र त्यसमा पनि आफू पक्षकालाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने होडबाजी हुन्छ । यसपटकदेखि क्रियाशील सदस्यता अनलाइनमार्फत सूचिकृत गरिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि केन्द्रले सफ्टवेयर विकास गरेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट काम गरिए पनि विवाद भने हटेन । क्रियाशील सदस्य मार्फत नै केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिने हुँदा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर कांग्रेसमा महाधिवेशनका बेला जहिल्यै विवाद हुने गरेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा मूलतः संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्दै आएको संस्थापनइतरको आरोप हुन्छ । ‘अनलाइन इन्ट्री’का लागि अधिकांश स्थानमा ‘लगइन’को अधिकार संस्थापन पक्षलाई मात्र हुँदा मापदण्ड बाहिरबाट नाम सूचीकृत भएको क्रियाशील छानविन समितिका एक सदस्यले बताए । १४ औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अपारदर्शी ढंगबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ । आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तामार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान बाहिरबाट क्रियाशील सदस्यता बाँडेको उनी पक्षको भनाइ छ ।

तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया

वडा अधिवेशनले प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा समावेशी प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ । कांग्रेसले १२ साउनमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । वडाबाट प्रत्यक्ष चुनिएका हरेक नौ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला हुनुपर्छ । १५० जना भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको वडाबाट प्रति १०० क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जना थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार क्रियाशील सदस्यता १५० भन्दा बढी भएको वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि १६ जना चुनिनेछन् । वडा सभापति प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पदेन प्रतिनिधि हुने हुँदा १६ जना प्रतिनिधि कायम हुन्छन् । यसमध्ये जनसंख्याको बनोटको आधारमा दुईतिहाइ संख्या समानुपातिक आधारमा छनोट हुनुपर्छ । २० साउनमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने भएको छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा भाग लिन्छन् । प्रदेश सभा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा खुलाबाट १० जनामध्ये तीन जना महिला अनिवार्य छ । ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यसरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १७ जनाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् ।

एकमात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २३ साउनमा तथा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २६ साउनमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने अधिवेशनले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्छ । प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर केन्द्रीय महाधिवेशनमा २५ जना प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था छ । १४ जना खुला प्रतिस्पर्धीबाट आउँछन् । जसमध्ये चार जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ ।

१० जना भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा छनोट हुनेछन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति प्रादेशिक अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ । प्रादेशिक अधिवेशनका लागि चयन भएको प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदमा उम्मेदवार बने प्रदेश प्रतिनिधि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । संघीयता पश्चात् प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास कांग्रेसमा यसपटकदेखि सुरु हुँदैछ ।

प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा हुने गरी समय निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको चार वर्ष हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । साथै, प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी दुबै प्रावधानलाई कार्यान्वयन भने गरिएको छैन । प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति प्रादेशिक अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने छन् ।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु प्रादेशिक अधिवेशनमा प्रतिनिधि बने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन सकिसक्नुपर्छ । प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गरिसक्नुपर्छ । विधानको उक्त व्यवस्था विधानमै सिमिति छ । केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु एक महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गरिँदैछ ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा क्रियाशील सदस्यताको संख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तय हुने व्यवस्था छ । १०० क्रियाशील सदस्यता रहेको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । ५०० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएका देशबाट अध्यक्षसहित सात जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने पाउँछन् । दुई हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट १४ जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् ।

क्रियाशील सदस्यता दुई हजारभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने १४ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि छान्न पाइँदैन । क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापतिले बढीमा ४० जनालाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउँछन् । मनोनित संख्या समावेशी आधारमा हुनुपर्छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो संगठनबाट पनि प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । ती संगठनबाट समान प्रतिनिधित्व भने हुँदैन ।

महिला संघ, तरुण दल, नेविसंघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल मगर संघबाट अध्यक्षसहित पाँच जनाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउँछन् । नेपाल शिक्षक संघबाट सात जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । प्रेस युनियनबाट पाँच जना र ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट ११ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पेशागत शुभेच्छुक संस्था प्रत्येकबाट पाँच जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् । आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठनले ११÷११ जना प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन् । यसरी कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन प्रतिनिधि चार हजार ५०० हारहारी पुग्नेछन् ।