काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ दोस्रो पटक संसद भंग गर्दै चुनाव घोषणा गरे । गत जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति तोक्यो । र, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले त्यसलाई सदर गर्दै राति १ बजे संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले ६६ दिन पछि फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो । दोस्रो पटक भएको विघटनको ४५ दिनपछि आज सबै बहस सकिँदै छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस सकिएर रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ ।

जवाफी बहसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले बहस गर्ने छन् । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । आज सम्पूर्ण बहस सकिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

के के भयो दोस्रो पटक विघटनपछि

जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पून स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह अदालत गएको हो ।

संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले रिट दायर गरी पून स्थापना गर्न माग गरे । १४६ जना सांसद उपस्थित भएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारे । कोरोना महामारीकै बीच उनीहरु सर्वोच्चको ढोकामा लामबद्ध भए र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरे ।

माननीयहरू सर्वोच्च अदालतमा लामबद्ध भएको यो पहिलो घटना हो । विघटित प्रतिनिधिसभाका विभिन्न पाँच दलका १४६ जना अर्थात् बहुमत सदस्य यसरी अदालतमा शशरिर उपस्थित भए । सर्वोच्चको ढोकैमा पुगेर उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर संविधानलाई धुजाधुजा पारेको आरोपसमेत लगाए ।

इजलास गठन

जेठ १३ गते संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुने भने पनि इजलासका को—को राख्ने भन्ने विषय भने प्रधानन्यायाधीशकै स्व विवेकमा छाडिदिएको छ । यस्तोमा १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू अनुकूलका चार जना न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरे ।

जसमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, तेजबहादुर केसी, आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । तर इजलास गठन भएको पहिलो दिन नै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए । नेकपा नामसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाकै कारण नेकपा एकीकरण बदर भएको र त्यसको परिणामस्वरुप दोस्रो पटक संसद विघटन हुन पुगेको उनीहरुको तर्क थियो ।

जसले विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशको नैतिकता पसेर जेलियो । र, श्रेष्ठले इजलास छाड्नु पर्ने माग चर्कियो । १६ गते पनि यही विषयमा इजलास केन्द्रित भयो । कानून व्यवसायीले श्रेष्ठमाथि मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठाए । केसीले नेकपा खारेजीको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाँदा निस्सा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसैले कानुन व्यवसायीले केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा समस्या हुनसक्ने भन्दै इजलास छाड्नु पर्ने अडान राखे । तर दुवैले इजलास छाड्न मानेनन् । विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर वरियताका आधारमा पुनः इजलास गठन गर्ने बताए । २३ जेठमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरियो ।

वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन

पहिलो पटकको इजलासमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले असार २३ गते वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सहभागी इजलास गठन गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर इजलास बनाए ।

सरकारी वकिलको अवरोध

उक्त इजलासमाथि सरकारी वकिल पक्षले सुरुमै प्रश्न उठाए । एकदमै चिढिएको हिसाबमा प्रस्तुत भएको सरकारी वकिल पक्ष इजलास पुनर्गठनलाई लिएर हंगामा मच्चाउने सोचमा थियो । त्यसैले प्रत्यर्थीमध्येका कानून व्यवसायीले अघिल्लो इजलासमा बाहिरिने घोषणा गरिसकेका भट्टराई र कार्कीलाई पुनः समावेश गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे ।

यसबाहेक रिट निवेदकमा न्यायाधीश अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिका सदस्यसमेत रहेको र यसले स्वार्थ बाझिनसक्ने भन्दै ११ न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दलिल पेश गर्दै निवेदन दिए । तर ती निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश खरो उत्रिए । साथै न्यायालयको काम कारबाही प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए । तर एक जनाबाहेक, अन्य कानून व्यवसायीले निवेदन फिर्ता लिएनन् । जसले इजलासको काम कारबाही पुनः प्रभावित भयो ।

प्रधानन्यायाधीश बिरामी

जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी भएपछि इजलास दुईदिन पछि धकेलियो । र केही दिन इजलास बस्न सकेन । तर २६ गते जब इजलास बस्यो, माहोल फरक बन्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि अब कुनै पनि हालतमा बेन्च नफेरिने भन्दै कुनै प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिए ।

इजलास सरकारी पक्षको दबावमा परेन । इजलास अघि बढ्ने क्रममा सरकारलाई विघटन गर्नुका कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न भन्दै लिखित जवाफ माग्ने आदेश ग¥यो । र, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दियो । असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश सुनायो । अदालतको सहयोगीका लागि एमिकस क्यूरी पनि माग्यो ।

एमिकस क्यूरी गठन

असार १ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्युरी (अदालतको साथी) चयन भए । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले दुई र दुई जना जना वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरी चयन गरेको थियो ।

नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीको रुपमा चयन गर्यो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी मनोनयन गर्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भए । कुनै गम्भीर मुद्दामा अदालतले राय आवश्यक पर्ने ठानेमा एमिकस क्युरी माग गर्ने प्रचलन छ ।

तीनै पक्षको जवाफ

असार ३ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले जवाफ बुझाए । तीनै पक्षले संसद विघटनको आ–आफ्नै दलिल पेश गरे ।

राष्ट्रपतिको जवाफ

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दावी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्यो । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्टपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गरेको थियो । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको उसको दावी छ ।

धारा ७६ को १,२, ३ र ५ को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने जवाफमा उल्लेख छ । यो अधिकार राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग हुने दावी गरिएको छ । दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने गरी निर्णय भएको राष्टपति कार्यालयले जनाएको छ ।

देउवाको दाबी तथा साथमा संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय राखेर पेश गरिएको, अरु दलको पत्र नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान बमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर पनि गरेको छ । देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने’ माग संविधान विपरित भन्दै राष्टपति कार्यालयले परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १८ बुँदे जवाफ पेश गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ बुझाएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो भए देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ब्यूँतिने तर्क गरे ।

०५२ सालमा संसद पुनर्स्थापना हुँदा देशमा अस्थिरता भएर १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चलेको भन्दै अहिले संसद पुनर्स्थापना भएमा पनि अराजकता र अस्थिरता मच्चिने दावी गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि तानाशाह बन्न खोजेको र प्रतिगामी कदम चालेको दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । तर अदालतमा जवाफ पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासलाई ओलीले निर्दलीय अभ्यास पनि भनेका छन् । उनले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट सांसदलाई नभएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा जवाफ पेश गर्दा त्यसो गर्न संविधान र दल सम्बन्धी ऐनले छुट नदिएको र हैसियत स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गरे । ओलीले संसद पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाए ।

उनले संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत समक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ । माग दावी अनुसार भए एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको हैसियत प्रतिपक्ष हुन्छ कि सत्तापक्ष भन्ने ओलीको प्रश्न छ किनकी देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदको समर्थनमा हुने हो । त्यसैले ओलीले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन भनेका छन् ।

सभामुख सापकोटाको जवाफ

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख आरोप लगाउँदै जपाफ दिए । संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।

सापकोटाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबीको हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको समेत उल्लेख गरे । राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले नदिएको सापकोटाको जिकिर छ । राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ ।

निरन्तर बहस

असार ९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई शुरु भयो । संवैधानिक इजलाशमा देउवाका वकिलले बहस थाले । पहिलो दिन वहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संसद विघटन गैर संवैधानिक भएको बताएका छन् । शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरेको भन्दै उनीहरुले राष्टपतिको नियतमाथि प्रश्न पनि उठाए ।

इजलासमा बहसका लागि देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीका लागि १२ घण्टा समय तोकियो । दिनमा चार घण्टा बहस हुने आधारमा तीन दिनभित्र रिट निवेदकले आफ्नो दाबी पेश गर्ने गरी बहस थाले । देउवाको पक्षबाट बहस गर्न २ सय ३६ जनाले वकालतनामा लेखाए थिए । त्यस्तै विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्न १ सय १६ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका थिए । सरकार पक्षलाई समय कम दिइएको गुनासो आएपछि यसपटक १५ घण्टा दिइयो ।

निवेदकको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षले पाँच दिन बहस गरे । ९ गतेदेखि जारी बहसमा उनीहरुलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको मुख्य जिकिरमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ ९३० को विश्वासको मत गुमाएको तर्क गरे ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको समेत उल्लेख गरे । यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागतरुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिको विषयमा रिट निवेदक पक्षको जिकिरमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै उनीहरुले राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा पेश गरेजस्तो विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार भएको बताएका छन् ।

सरकारी पक्षको बहस

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस पाँचै दिन बहस गरे । गत १४ गतेदेखिको बहस गत शुक्रबार सकिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गरे । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सात–सात घण्टा बहस गरे । उनीहरुले शुक्रबार सम्म बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने दलिल पेश गरेका छन् ।

सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस

संसद विघटन सम्बन्धि मुद्दामा सभामुख अग्नि सापकोटा पक्षका वकिलले आइतबार बहस गरे । सभामुखको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुलाई एक घण्टाको समय दिइएको थियो । सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे । सापकोटाका कानून व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए ।

जवाफी बहस

हिजोदेखि संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैतिरबाट असफल भइसके पनि नैतिकता गुमाएर फेरि त्यही पदमा दोहोरिन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता नदेखाएपछि अहिलेको परिस्थिति आएको बताए । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले अब कब्जा गर्न बाँकी सभामुख मात्रै भएको तर्क गरे ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गर्नेछन् । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने क्रम शुरु हुनेछ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय छुट्याएको छ । पक्षका कानुन व्यवसायीको २ घण्टा र एमिकस क्युरीको २ घण्टा गरी संसद विघटनको मुद्दामा अब ४ घण्टामात्र बहस हुनेछ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ ।