काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी साउन २५ देखि २७ सम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।
महासचिब ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठकले विधान महाधिवेशनको मिति तोकेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार असार मशान्तसम्म संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने र साउन ५ सम्म विवरण केन्द्रमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै भदौ ५ मा वडा अधिवेशन र भदौ २५ मा स्थानीय तह (नगरपालिका–गाउँपालिका)को अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले यो वर्ष चुनाव नै चुनाव हुने भएकाले पार्टीका सबै तहलाइ चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
संसदीय र स्थानीय तहको चुनावका लागि तयारी रहन भनिएको उनले बताए । विधान महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै नेताहरुको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक प्रस्तावको जिम्मेवारी लिएका छन् ।
त्यस्तै महासचिब ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पाएका छन् भने उपमहासचिब विष्णु पौडेलले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन र स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई महाधिवेशन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु एमाले नरहने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म जसको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन उनीहरु एमाले नरहने बताएका हुन् । उनले पार्टीलाई ढाल्ने विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेहरु एमाले हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दामा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ भने अब ६ घण्टाको बहसमात्र बाँकी छ । सर्वोच्चमा यो मुद्दामा अब छिटै फैसला आउँदैछ । यसअघि एमालेको शुक्रबार बसेको बैठकले रिटमा हस्ताक्षर गर्ने २३ जना नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
तर, रिटमा हस्ताक्षर गरेको माधव समूहले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताइसको छ । शनिबार नै ओली र नेपालबीच भएको टेलिफोन वार्ता पनि नेपालले हस्तक्षर फिर्ता नलिने बताइसकेका छन् । बैठक शुक्रबार शुरु भएको थियो ।
।