काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस जारी रहनेछ ।

हिजो र अस्ती रिट निवेदकका तर्फबाट १३ जना वकिलहरुले बहस गरिसक्नुभएको छ ।

बहसको क्रममा संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा न्यायाधिशहरुले वलिकलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिई धारा ७६ –५ को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा पनि इजलासका श्रीमानहरुको प्रश्न छ ।

हिजोको वहसमा भाग लिदैं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाभित्रका दलहरु आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न असफल भएपनि संसद विघटन हुनबाट जोगाउन संविधानको धारा ७६ –५ को व्यवस्था राखिएको भन्दै यो धारालाई सांसदहरुले प्रयोग गर्ने ‘ब्रम्हास्त्र’ को संज्ञा दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको यो धारा बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीका दावेदारलाई दलीय समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने विषयमा संविधानसभामा के छलफल भएको थियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उहाँलाई यो प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यादवले ७६–५ दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि होइन भनी अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैबचि रिट निवदेक र सरकारी पक्षले आ–आफ्नो वहस नोट पेस गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले वहसको समय निर्धारण गरेसँगै दुबै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न भनेअनुसार झगडिया पक्षले बहस नोट पेश गरेका हुन् ।