काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएपछि २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए ।

त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्रीले सपथ लिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्रीमा यथावत), रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश