बाँके । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका अन्तरगत नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । वडा नं.३ मा पर्ने नौबस्ताको पूर्वीक्षेत्रको ३३८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदैछ । प्रदेश पाँचकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणाले बाँके जिल्लामै खुशीको सञ्चार भएको थियो ।
जिल्लाबासीका लागि यो एउटा गौरवको योजना रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबै उद्योग अटाउन नसक्ने र शहरको बीचमा उद्योग पर्न गएपछि बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको थियो । नेपालगन्जभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि उद्योग व्यवस्थापन गर्न नौबस्तामा जग्गा खोजी गरेको थियो ।
२०७२ सालमै बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका–३, नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि प्रस्तावित स्थानमा भएको बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । यद्यपि, जग्गाको स्वामित्व ग्रहण, डीपीआर निर्माण र ईआइएको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यमा केही ढिलाई भएको बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीले बताए ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण र विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा करीब २०० वटा ठूला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरीले बताए । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए यसले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्ने तथा वस्तु उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने विश्वास गरिएको छ ।
६० लाख रुपैयाँमा औद्योगिक क्षेत्रको तारबार गरिएको छ तर बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २५९ घरधुरी खाली गर्न बाँकी रहेकाले अरू कामले तीब्रता पाउन सकेको छैन । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुसार झन्डै ३०० परिवारलाई परियोजना क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापन हो । उद्योगहरु निर्माणका लागि ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा चाहिन्छ ।
त्यसका लागि वरिपरिका बस्ती हटाउनुपर्ने हुन्छ । बैजनाथको नौबस्तामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा ३३८ बिगा क्षेत्रफल छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ५२५ बिघा क्षेत्रफल छुट्टाइएकामा १८७ बिघा जग्गा भने अतिक्रमण गरी झन्डै साढे दुई हजारदेखि तीन हजारको हाराहारीमा घरटहरा निर्माण गरिएका छन् । बस्ती कसरी हटाउने भन्ने विषय पनि अन्योलमा नै छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएकालाई मुआब्जा दिएर व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि अतिक्रमण गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समस्या भएपछि ३३८ बिघा क्षेत्रफलमै प्रारम्भीक काम थालिएको छ ।
अतिक्रमित बस्ती हटाउन सकिए औद्योगिक क्षेत्र अझै विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । २०७२ को चैतमा सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको हो । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन यो औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वआशय पत्र पेस गर्ने उद्योगीले चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, जडीबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचर लगायत छन् । औद्योगिक क्षेत्रले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योगलाई जग्गा मात्र उपलब्ध गराउँदा भने छिटोमा दुई वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाले जनाएको छ ।
१११ वटा प्लट रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण लागत नौ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा २२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसअघि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न १२२ उद्योगले नाम दर्ता गराएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्लास्टिक उद्योग, प्लाइउड, पानी, स्टिल एण्ड आइरन, तेल तथा जुस प्याकेजिङजस्ता कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गराएका छन् । देशभर ६ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । निर्माण कार्यलाई तीब्रता पनि दिइएको छ । कञ्चनपुरको दैजीछेला (सुदूरपश्चिम), बाँकेको नौबस्ता र रुपन्देहीको मोतीपुर (लुम्बिनी), चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप (बागमती) तथा झापाको दमक (प्रदेश १) औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले २०७२ चैतमा निर्णय गरेको थियो ।
हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सरकारले नयाँ ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अघि बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी प्रस्तावित छवटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । एउटा मोडल औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेट बनाउँछ ।
अर्को मोडल औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनका आधारभूत पूर्वाधार सडक, विद्युत्, खानेपानी, बाउन्ड्री, ग्रिन बेल्टलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि उद्योगले आफै पूर्वाधार निर्माण गर्छ । कस्तो मोडलमा जाने भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । २०३० सालमा नेपालगन्जमा १७ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिएको बाँकेको पहिलो नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रले भने मिश्रित खालको मोडल अपनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३८ मध्ये २२ वटा उद्योगको भवन औद्योगिक क्षेत्रले नै निर्माण गरेको थियो ।
अन्य उद्योगले भने आवश्यकता अनुसार भवन तथा पूर्वाधार आफैले बनाएका हुन् । मोडल प्रष्ट नभए पनि संघीय सरकारले १० करोड र प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको छ । यो रकमले पूर्वाधारका काम थाल्ने औद्योगिक क्षेत्रको तयारी छ । परियोजनाले अहिले औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६० लाख रुपैयाँको लागतमा ८० प्रतिशत तारबार गरेको छ । औद्योगक क्षेत्रले उद्योगीसँग पूर्वआशस पत्र संकलन गरेको छ ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयले २० असारमा सूचना प्रकाशित गरेर २० साउनसम्म पूर्वआशयपत्र पेस गर्ने समयसीमा तोकेको थियो । झण्डै १२५ उद्योगले पूर्वआशयपत्र पेस गरेका छन् । जसमा प्लास्टिक उद्योग, प्लाइउड, पानी, स्टिल एन्ड आइरन, तेल तथा जुस प्याकेजिङजस्ता कम्पनीले आसयपत्र दर्ता गराएका छन् । कुनै पनि मल्टिनेसनल र ठूला कम्पनीले आसयपत्र दर्ता गराएका छैनन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा खेल मैदान, पार्क, स्वास्थ्य क्लिनिक, बाल उद्यान, बालबालिका हेरचाह केन्द्र, बैंक, स्पोर्टस् हल, सभा हलजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा जानका लागि निर्माण गरिने पक्की चौडा सडक निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरि, पानी र विद्युतीकरणको काम पनि अघि बढाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी पोस्टसमेत स्थापना गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन ग्रिनबेल्ट, ग्रिनरी क्षेत्रको समेत व्यवस्था छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा १३० देखि बढीमा २०० उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कुल ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रमा साना–ठूला गरी झन्डै २०० उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । उद्योग क्षेत्रमा मल्टिनेसनल कम्पनी स्थापना भए उद्योगको संख्या कम हुनेछ । मल्टिनेसनल कम्पनी स्थापना गर्ने हो भने १५० उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ । कम्पनीलाई ९–३० रोपनी जमिन उपलब्ध गराउने गरी डिपिआर तयार भएको छ । एउटा कम्पनीलाई कम्तीमा ४० वर्षका लागि जमिन भाडामा दिइनेछ ।
तर, औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगमात्र स्थापना गर्ने नीति छ । सिमेन्ट उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योग सञ्चालनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने योजना छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ६ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले चालू आवमा ६१ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीलाई न्यूनतम शुल्कमा ४० वर्षका लागि उद्योग स्थापनाका जग्गा भाडामा दिने योजना छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बाँकेलाई आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास गर्ने योजना अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण थालिएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने क्षेत्रका नागरिकलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुचालको आग्रह छ । उनले गाउँपालिकाको तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको फागुन १२ गते शिलान्यास भई निर्माण काम कार्य सुरु भइसकेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजार भन्दाबढी ब्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रै एकिकृत भन्सार चेक पोष्ट राखिने पनि कम्पनीले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र चारलेनको मुख्य र दुई लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, सडकको दुबैतर्फ २.५ मिटरको पैदल यात्रु लेन तथा वर्षा र ढल पानीको उचित व्यवस्थापनका लागि निकासको छुट्टै नालाको व्यवस्था गरिने औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र २४ सैं घण्टा पानी आपूर्ति, ओभरहेड अन्डरग्राउण्ड ट्यांकी, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, ८ फिट अग्लो सिमाना पर्खाल निर्माण गर्ने विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सुरक्षाको लागि करिव २०० जना सशस्त्र प्रहरी बल बस्ने व्यवस्थाका साथै ४० मेगावाट बिद्युतको छुट्टै फिडर, उद्योग संघ, बैंक, शिशु स्याहार, एटिएमको सुविधा, डिस्प्ले सेन्टर, स्वास्थ्य क्लिनिक पनि राखिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र र मानव बस्तीबीचको करिव ३० मिटर क्षेत्रमा बृक्षारोपन गर्नका लागि ‘बफरजोन’ छुट्याइएको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा ३३ वटा ठूला साना उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
२०३० सालमा २३३ रोपनीमा बनाइएको नेपालगन्जस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै १ हजारलाई रोजगारी र ४०० करोड बार्षिक उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपालगन्ज बजारको मध्यभागमा स्थापना गर्न लागेकाले वातावरणीय प्रभाव पर्ने हुँदा शहर बाहिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ । उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र मेसिनको चर्को आवाजका कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने माग वर्षौँदेखि उठिरहेको छ । नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ । –समृद्ध बैजनाथ बुलेटिनबाट
।