काठमाडौं ।  कोरोना संकटका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र र बेखर्ची भएका श्रमिकको उद्धारका लागि सरकारले द्रूत सहयोग टोली (¥यापिड रेस्पोन्स टिम) बनाएर काम अघि बढाएको छ ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) ले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धारका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि उद्धारको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्ड तयारी सुरू गरेको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणका कारण नियमित उडान हुन नसकेर विदेशमा अलपत्र, बेखर्ची र मृतक श्रमिकको शव नेपाल ल्याउने तयारीसहित नियोगको अनुरोधसहित तथ्यांक संकलनको काम सुरू भएको बताए ।

“विदेशमा अलपत्र, बेखर्ची र बिरामी श्रमिकको उद्धार र नेपाल फर्किएपछि क्वारेन्टिन, घर फिर्ता र पुर्नस्थापनाका लागि काम भइरहेको छ” कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, “बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धार सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण भइरहेको छ ।”

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका अलपत्र श्रमिक, मृतक र बेखर्चीका लागि नेपाल आएपछि बस्ने र घर ठेगानासम्म निःशुल्क उद्धार गर्ने जनाएको छ । यसका लागि वास्तविक अलपत्र, बेखर्ची र बिरामी श्रमिकको परिचानका लागि श्रम गन्तव्यका नियोगलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्पmत पत्राचार गरिएको छ ।

बेखर्ची भएर फर्कने श्रमिकको बस्नेदेखि आवश्यकता अनुसार पीसीआर परीक्षण समेत गरिने छ भने तोकिएको १० दिन होल्ड गरेर गृह जिल्ला फर्कने खर्च समेत उपलब्ध गराइने छ ।

सरकारले द्रूर्त उद्धारका लागि बनाएको ¥यापिट रेस्पोन्स टिममा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यावसायीका प्रतिनिधि छन् । टोलीले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिक, श्रम गन्तव्य र उद्धार समन्वयका लागि छिटो छरितो काम गर्ने जनाइएको छ ।

अलपत्र श्रमिकको उद्धारका लागि आवश्यक खर्च वैदैशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले आपैmंले खर्च बेहोरेर नेपाल फर्कन नसक्ने श्रमिकका लागि मात्र खर्च बेहोर्ने जनाएको छ । सरकारले एकदेखि एक हजार ५०० श्रमिकको निःशुल्क उद्धार गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।

तर फर्किएका श्रमिकका लागि क्वारेन्टिनको १० दिनको खर्च सरकारले बेहोर्ने छ । सीसीएमसिले सरोकारवालासँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव बुधबार पारित भएपछि खाडीका विभिन्न श्रम गन्तव्य र मलेशियामा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने काम अर्को हप्ताबाट सुरू गरिने छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार एक सातामा विदेशमा अलपत्र २ हजार नेपालीको उद्धार गरिनेछ । यो निर्णयसँगै श्रम गन्तव्यका लागि हुने उडान सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुने छन् भने प्रवेश रोक नलगाएका श्रम गन्तव्यमा रोकिएर रहेका नेपाली श्रमिकसमेत रोजगारीका लागि जान पाउने छन । हाल नेपालको श्रम गन्तव्य कतार र साउदी अरबका लागि मात्र चार्टड उडान भइरहे पनि श्रमिक भने आउजाउ गर्न पाएका छैनन् ।

आजको कारोबारमा खबर छ