काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपदलगायतको कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले वाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ ।

अब सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले निषेधाज्ञाको समयमा कर नतिर्नेसँग जरिवाना असुल गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै जेठ ५ गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कर तिर्न कति समय छुट दिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको हो ।

हेर्नुहोस् आदेश