काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धका सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा नै प्रयोग नगरी नियुक्त गर्दै सपथ गराउनुभएको थियो ।