काठमाडौं । प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा सोमबारदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।

संघीय सरकारले (जेठ १५ गते) बजेट ल्याएको १५ दिनभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बीच ढिला गरी अधिवेशन बोलाइएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिन पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश १ मा गत बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सोमबार दिउँसो २ बजेको लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश १ संसद सचिवालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमणि पोखरेलले सोमबार दिउँसोको लागि बजेट अधिवेशन बोलाइएको जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो ।

कार्यविधिमा यसअघि उल्लेख भएको १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ ।

त्यस्तै, सोमबार नै कर्णाली प्रदेशको समेत बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सोमबारका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने प्रचलन छ ।